सुप्रीम कोर्टाने चारधाम प्रोजेक्ट च्या दुपदरी रस्त्याच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे.सीमेवरील सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगत सैन्यासाठीचे धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने चारधाम रोड प्रकल्पांतर्गत दुपदरी मार्गाच्या रस्त्याच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. या भागातील रस्त्यांना धोरणात्मक महत्त्व आहे, राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी गंभीर आव्हाने उभी रहात आहेत. त्यामुळे सैनिक आणि शस्त्रास्त्रांची वाहतूक सोपी व्हायला हवी.
या सरकारच्या युक्तिवादाशी न्यायालयाने सहमती दर्शवत न्यायालयाने म्हटले आहे.
आतापर्यंत या प्रोजेक्टसाठी 25 हजार झाडे कापण्यात आली आहेत. ज्यामुळे पर्यावरणवादीचा या प्रोजेक्टला विरोध आहे. सिटिझन फॉर ग्रीन दून नावाच्या NGO ने नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) च्या 26 सप्टेंबर 2018 च्या आदेशानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या परियोजनेने पहाडी क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या नुकसानची भरपाई केली जाऊ शकणार नाही असे दावा त्यांनी दाखल केला होता.
तेव्हाचे सेनाधिकारी बिपीन रावत यांनीही या प्रोजेक्टमुळे सैनिक आणि शस्त्रास्त्रांची वाहतूक सोपी होण्यास तशी काही मदत होत नाही असे सांगितल्यामुळे त्यावेळी न्यायालयाने या प्रोजेक्टला मंजुरी दिली नव्हती. परंतु आता न्यायालयाने 8 सप्टेंबर 2020 च्या आदेशात बदल करून या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने माजी न्यायमूर्ती एके सीकरींच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन केली असून पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत की नाही आणि दिलेल्या शिफारशींचे पालन केले आहे का यासाठीची देखरेख करणे हे या समितीचे काम रहाणार आहे.या समितीला संरक्षण मंत्रालय, रस्ते वाहतूक मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार आणि सर्व जिल्हा दंडाधिकारी यांचे पूर्ण सहकार्य मिळेल.
काही दिवसांपूर्वी केंद्राने न्यायालयात सीलबंद लिफाफा दाखल केला होता. त्यात चीनने केलेल्या बांधकामाची छायाचित्रे होती. सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल म्हणाले – चीनच्या बाजूने एअरस्ट्रिप, हेलिपॅड, टँक, सैनिकांसाठी इमारती आणि रेल्वे मार्ग बांधले जात आहेत. टाक्या, रॉकेट लाँचर आणि तोफांची वाहतूक करणारे ट्रक या रस्त्यावरून जाऊ शकतात, त्यामुळे रस्त्याची रुंदी 10 मीटरपर्यंत केली जावी.
प्रकल्पामुळे हिमालयीन प्रदेशात भूस्खलनाच्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकारकडून उत्तर देण्यात आले. आपत्ती टाळण्यासाठी प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सर्व आवश्यक पावले उचलण्यात आली आहेत, असे सरकारने म्हटले आहे. देशाच्या विविध भागात भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र त्यासाठी केवळ रस्ते बांधणी जबाबदार नाही.
1962 च्या भारत-चीन युद्धाची न्यायालयाला आठवण करून देत वेणुगोपाल म्हणाले होते की, 1962 मध्ये काय झाले ते न्यायालयाला माहीत आहे. आपण सशस्त्र दलांनी परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. आपल्या सैनिकांना सीमेपर्यंत पायी चालावे लागले होते.
चारधाम प्रोजेक्टचा उद्देश सर्व ऋतूंमध्ये पहाडी राज्यांतील चार पवित्र स्थळ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ यांना जोडणे आहे. हा प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक ऋतूमध्ये चारधामची यात्रा केली जाऊ शकेल. या प्रोजेक्टनुसार 900 किलोमीटर लांब रस्त्याची निर्मिती होत आहे. आतापर्यंत 400 किमी रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात आले आहे.