अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पादत्राणे दुरुस्ती करणारे व्यावसायिक हे रस्त्याच्याकडेला उन्हानात बसुन आपली सेवा जनतेला देत असतात. उन, वारा व पाऊस यापासून संरक्षण मिळावे व त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात 100 टक्के सहाय्यक अनुदानावर गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना कार्यान्वित आहे.
या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना 100 टक्के सहाय्यक अनुदानावर गटई स्टॉल व संत रोहिदास चर्मद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ याच्यामार्फत रोख रक्कम 500 रुपये अनुदान देण्यात येते. तरी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन समाज कल्याण कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे यांनी केले आहे.
योजनेच्या नियम व अटी खालील प्रमाणे आहेत.
अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी व अनुसूचित जातीचा असवा. अर्जदाराच्या कुंटुबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामीण भागात रु 40,000 व शहरी भागात रु 50,000 पेक्षा अधिक नसावे. (यासाठी तहसिलदारांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.) अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे. अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) किंवा महानगरपालिका यांनी त्यास भाड्याने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याच्या स्वमालकीची असावी. तरी इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा.