दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केले.अर्थसंकल्प सादर करताना सर्वाधिक भर डिजिटल, पायाभूत सुविधा आणि कर यावर होता. अर्थसंकल्पाची दिशाही डिजिटल आणि पायाभूत सुविधांकडे होती. डिजिटल विद्यापीठ सुरू करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आता सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्याचे बोलले जात आहे.
मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कॅमेरा लेन्स, ट्रान्सफॉर्मरच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत जाहीर केली आहे. ज्वेलरी उद्योगालाही चालना देण्यासाठी सरकारने कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांवरील कस्टम ड्युटी 5% पर्यंत कमी केली आहे. सिंपली सॉंड डायमंडवर कस्टम ड्युटी लावली जाणार नाही. त्याच वेळी, सरकारने छत्रीवरील शुल्क 20% पर्यंत वाढवले आहे.
आयात शुल्क हा एक कर आहे जो दुसऱ्या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर लावला जातो. किती आयात शुल्क आकारले जाईल, ते वस्तूंच्या किमतीवर तसेच माल कोणत्या देशाचा आहे आणि इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी आणि मद्य, चामडे, सोने-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, मोबाईल, रसायने, वाहने यासारख्या आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमतीवर अर्थसंकल्पातील घोषणांचा परिणाम होतो. त्यावर सरकार आयात शुल्क वाढवते किंवा कमी करते. काहींवर अबकारीही लावली जाते.इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणले जाईल असे म्हंटले आहे. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्राला बॅटरी बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी उद्योग विकसित केले जातील. त्यामुळे निर्यातीलाही चालना मिळेल.
सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षात आपले डिजिटल चलन म्हणजेच डिजिटल रुपया लाँच करण्याची घोषणा केली आहे.डिजिटल चलन सुरू झाल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनलाही गती मिळेल.तुम्हाला रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन मिळेल आणि तुम्ही ज्यांना पैसे द्याल किंवा हस्तांतरित कराल त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचेल. ते ना कोणत्याही वॉलेटमध्ये जाईल ना बँक खात्यात. अगदी रोख रकमेप्रमाणे काम करेल, पण ते डिजिटल स्वरुपात असेल.