आजच्या या कोरोनाच्या महामारीत लोकांना एकत्र करण्याचे टाळून महामारीतून बाहेर पाडण्यासाठी प्रत्येकाने सहयोग करणे आवश्यक आहे.आंदोलने करून आपण पुन्हा एकदा राज्याला,देशाला टाळेबंदीकडे नेत आहोत याचे भान प्रत्येक नागरिकाला, राजकीय पुढाऱ्यांना असले पाहिजे. यामुळे सामान्य लोक अडचणीत येत आहेत हेही प्रत्येकाने लक्षात घेणे आवश्यक आहे असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
सरकार तुमचं ऐकतंय मग आंदोलने कशाला ?त्यापेक्षा आपण आजच्यासारखं एकत्र बसून खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा काढू. सारथीच्या योजनांना कुठेही पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच ज्या ज्या विभागात प्रश्न प्रलंबित आहे त्यांच्याकडे तातडीने पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्यात येतील हा विश्वास बाळगा. समाजातील निवडक जणांची एक समिती नेमून त्या माध्यमातून संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज मांडलेले समाजाचे प्रमुख प्रश्न लगेच सोडविण्यासाठी समन्वयाने काम करू असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आंदोलकांच्या प्रतिनिधींना आश्वस्त केले.
कोरोनाने आलेले आर्थिक संकट मोठे आहे मात्र आम्ही समाजाच्या हितासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, कुठलेही अडथळे येऊ देणार नाही असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायदेशीर बाबींमध्येदेखील आम्ही निश्चितपणे मार्ग काढू. रस्त्यावर येऊ नका, आंदोलन करू नका. मीदेखील आंदोलने करणाऱ्या पक्षाचा नेता आहे. पण सरकार तुमचं ऐकतंय तर मग आंदोलन कशासाठी आणि कुणाविरुद्ध असा सवाल करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, तुमच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करून शासनाकडील प्रलंबित मुद्द्यांचा तातडीने पाठपुरावा शक्य होईल. आपणदेखील मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विभागनिहाय आढावा घेऊन तातडीने काही अडचण असल्यास दूर करू असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी यावेळी सारथी संस्थेला निधी देणे, मराठा तरुणांच्या नियुक्त्या, इतर मागासवर्गाप्रमाणे सवलती देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळात संचालक मंडळ नेमणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह व निर्वाह भत्ता योजनेची अमंलबजावणी, सारथी संस्थेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर काढलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करणे, कोपर्डीचा खटला जलद गतीने चालविणे व आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी आदी मागण्या मांडल्या. श्री. संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक आहे. या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच सारथी संस्थेला अधिक निधी देण्यात यावा.