सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय निर्णय आहे.त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले होते.सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही.
२० एप्रिल २०२१ ला शासन निर्णय काढून पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. त्यामुळे रिक्त ठेवलेली ३३ टक्के आरक्षित रिक्त पदेही आता सेवाज्येष्ठतेनुसारच भरली जाणार आहेत.