मुंबई, दि. ९ :
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी रविवारी सकाळी आपल्या मुंबईतील निवासस्थानाजवळ एक ड्रोन डोकावताना दिसल्याचा गंभीर आरोप केला असून, या घटनेमुळे सुरक्षा व गोपनीयतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी सामाजिक माध्यमांवर पोस्ट करत सांगितले की,“आज सकाळी आमच्या निवासस्थानावर एक ड्रोन डोकावताना दिसला. मीडियाला याबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर एमएमआरडीएने सांगितले की, हे ड्रोन वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) परिसरातील सर्वेक्षणासाठी वापरले जात आहे आणि त्याला मुंबई पोलिसांची परवानगी आहे. पण हे सर्वेक्षण आमच्या घरावरच का?”
🔹 एमएमआरडीएचे स्पष्टीकरण
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की,“ड्रोन हे बीकेसी परिसरातील विकास आराखड्याच्या सर्वेक्षणाचा भाग होते आणि यासाठी मुंबई पोलिसांची अधिकृत परवानगी घेण्यात आली होती.” तथापि, ठाकरे यांनी या स्पष्टीकरणावर शंका घेत रहिवाशांना पूर्वकल्पना न देण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. “जर हे अधिकृत सर्वेक्षण असेल, तर परिसरातील रहिवाशांना आधी का कळवले नाही? कोणत्या सर्वेक्षणाला घरांमध्ये डोकावण्याची परवानगी मिळते?” असा सवाल त्यांनी केला.
🔹 रहिवाशांमध्ये चिंता
या घटनेनंतर परिसरातील रहिवाशांमध्येही चिंता व्यक्त होत आहे. नागरिकांच्या मते, “सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जर घरांवर नजर ठेवली जात असेल, तर ही गोपनीयतेवर थेट गदा आहे.”
🔹 एमएमआरडीएवर ठाकरे यांची टीका
ठाकरे यांनी पुढे एमएमआरडीएच्या कार्यपद्धतीवरही कठोर टीका केली. “एमएमआरडीएने ड्रोन उडवण्याऐवजी जमिनीवर उतरून भ्रष्टाचाराचे प्रतीक बनलेल्या प्रकल्पांवर, विशेषतः एमटीएचएल (अटल सेतू) सारख्या कामांवर लक्ष केंद्रित करावे,” असे त्यांनी म्हटले. तसेच त्यांनी पोलिस प्रशासनाकडेही प्रश्न उपस्थित केला की,“जर पोलिसांनी या सर्वेक्षणाला परवानगी दिली असेल, तर रहिवाशांना याची पूर्वकल्पना का देण्यात आली नाही? प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता असावी ही अपेक्षा आहे.”
🔹 पारदर्शकतेची मागणी
शेवटी आदित्य ठाकरे यांनी एमएमआरडीए आणि पोलिसांकडून पूर्ण पारदर्शकतेची आणि जबाबदारीची मागणी केली. त्यांनी म्हटले की, “नागरिकांच्या गोपनीयतेचा भंग होऊ नये, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. आम्हाला या घटनेबाबत स्पष्ट आणि अधिकृत उत्तर हवे आहे.”
या प्रकरणाने बीकेसी परिसरातील सुरक्षेच्या आणि प्रशासनिक पारदर्शकतेच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.