अनेक नवे निर्णय मंत्रिमंडळात मंजूर
मुंबई : महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजनांमधील उपचार यादीत सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. या बदलांनुसार आता या योजनांखाली २,३९९ आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. तसेच, आयुष्मान कार्ड तयार व वितरीत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे. https://sindhudurgsamachar.in/उत्तन-विरार-सागरी-महामार/
आरोग्य क्षेत्रात विकेंद्रीकरण वाढवण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं नियमित पदावर समायोजन करण्याच्या आधीच्या निर्णयात दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत न्यायव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाची स्थापना करण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची स्थापना आणि त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीलाही मंजुरी मिळाली.
आर्थिक क्षेत्रात, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना नाकारल्याने ‘महा आर्क लिमिटेड’ ही राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या कर्जाला शासन हमी देण्यात आली आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात, नागपूर येथील लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाला २०२५-२०२६ ते २०२९-२०३० या कालावधीदरम्यान दरवर्षी ७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
सोलापूर जिल्ह्यातील कुंभारी येथे असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या प्रकल्पाला विविध करांमधून सवलत, तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच्या कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा करण्यासही मंजुरी मिळाली.
धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रमांच्या दृष्टीने, गुरुतेग बहादूर साहिब जी यांच्या साडेतीनशेव्या शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रमाकरता निधी मंजूर करण्यात आला. तसेच परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांनाही हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.