राज्य तसेच कंेद्रशासित प्रदेशांना अधिकार देणारे १२७वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाले.आता विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल.जातीय जनगणनेचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. शिवाय, २०११च्या जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली जाणार नाही.या विधेयकावर विरोधी सदस्यांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, हा ऐतिहासिक क्षण असून वंचित घटकांची प्रतिष्ठा, त्यांना संधी व न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सरकार यानंतरच्या काळात जातीय आधारे जनगणना करणार नाही.५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ३० वर्षांपूर्वी घालण्यात आली होती.