देशातील जुन्या आणि व्यावसायिक वाहनांच्या मालकांना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) मोठा धक्का दिला आहे. मंत्रालयाने वाहन फिटनेस चाचणी शुल्कात भरमसाठ वाढ जाहीर केली असून, नवीन दर तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत. काही व्यावसायिक वाहनांसाठी हे शुल्क थेट दहा पटीने वाढले आहे.
या नियमातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, उच्च फिटनेस शुल्क आकारण्याच्या श्रेणीसाठी वाहनाची वयोमर्यादा १५ वर्षांवरून थेट १० वर्षांवर आणली गेली आहे. याचा अर्थ आता आपले वाहन १० वर्षांचे झाल्यावरच वाहनधारकांना फिटनेस शुल्क भरावे लागणार आहे. यापूर्वी वाहनांचे हे वय १५ वर्षे होते.
या नव्या नियमानुसार वाहनांचे तीन वयोगट तयार करण्यात आले आहे. १० वर्षे झाली की पहिली फिटनेस टेस्ट असणार आहे. यामध्ये १०-१५ वर्षे गट ठेवण्यात आले आहे. यानंतर १५ ते २० वर्षे जुनी वाहने व २० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने असा गट करण्यात आला आहे. वाहनाचे वय जसे वाढेल, त्यानुसार फिटनेस चाचणीचा खर्च वाढत जाणार आहे.
२० वर्षांपेक्षा जुन्या ट्रक आणि बसेससाठी आतापर्यंत असलेले ₹२,५०० शुल्क थेट ₹२५,००० करण्यात आले आहे. ही वाढ जवळपास १० पट आहे. २० वर्षांवरील मध्यम व्यावसायिक वाहनांचे शुल्क ₹१,८०० वरून ₹२०,००० झाले आहे. लक्या मोटर वाहनांसाठी म्हणजेच कारसाठी २० वर्षांवरील शुल्क आता ₹१५,००० पर्यंत वाढणार आहे. दुचाकी वाहनांसाठी देखील हे शुल्क ₹६०० वरून ₹२,००० करण्यात आले आहे.
रस्त्यावरील सुरक्षा वाढवणे, वायू प्रदूषण नियंत्रित करणे आणि जुनी, प्रदूषणकारी वाहने रस्त्यावरून त्वरित हटवणे, या उद्देशाने हे कठोर पाऊल उचलल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, या निर्णयामुळे व्यावसायिक वाहन मालकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.