देशात वर्षभरात बॅरियर-लेस टोलिंगची अंमलबजावणी

देशात वर्षभरात बॅरियर-लेस टोलिंगची अंमलबजावणी

फास्टॅगसाठी एएनपीआर तंत्रज्ञान – नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

नवी दिल्ली |

देशातील टोल वसुली व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवणारी महत्त्वाची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत केली. येत्या एका वर्षाच्या आत देशातील सध्याची टोल वसुली प्रणाली पूर्णपणे बंद करून बॅरियर-लेस, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. ही नवी प्रणाली सध्या १० ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जात असून, पुढील वर्षभरात ती संपूर्ण देशभर लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

गडकरी यांनी सांगितले की, सध्या देशभरात ४,५०० हून अधिक महामार्ग प्रकल्प सुरू असून, त्यांची एकूण किंमत सुमारे १० लाख कोटी रुपये आहे. पूर्वी टोल भरण्यासाठी वाहनचालकांना रोख रक्कम किंवा कार्डचा वापर करावा लागत असल्याने मोठा वेळ खर्च होत असे. त्यानंतर फास्टॅग प्रणाली लागू झाल्यामुळे वाहनांचा थांबण्याचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी झाला. आता पुढच्या टप्प्यात कोणताही बॅरियर न ठेवता, पूर्णपणे डिजिटल आणि हाय-टेक टोलिंग व्यवस्था लागू केली जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

देशात सध्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे विकसित करण्यात आलेली नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) प्रणाली वापरात आहे. या माध्यमातून संपूर्ण देशात एकसमान आणि परस्परसुसंगत टोल प्लॅटफॉर्म उभा राहिला आहे. या प्रणालीचा मुख्य आधार म्हणजे फास्टॅग, जो रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर कार्यरत आहे. वाहन टोल लेनमधून जाताच सेन्सर फास्टॅग स्कॅन करतो आणि टोलची रक्कम थेट वापरकर्त्याच्या बँक खात्यातून किंवा वॉलेट मधून आपोआप वसूल होते.

बॅरियर-लेस टोलिंग कसे कार्य करणार?

नव्या व्यवस्थेमध्ये सरकारने फास्टॅगसोबत ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञान जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. एएनपीआर कॅमेरे वाहनाच्या नंबर प्लेटची ओळख पटवतील, तर फास्टॅग रीडर RFID टॅग स्कॅन करून काही सेकंदांत टोल वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण करतील. त्यामुळे वाहनांना टोल नाक्यावर थांबण्याची अजिबात गरज राहणार नाही.

या नव्या बॅरियर-लेस प्रणालीमुळे टोल प्लाझांवरील मोठे लोखंडी बॅरियर, लांबच लांब रांगा आणि रोख पैशांचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. वेळ आणि इंधनाची बचत होईल, प्रदूषण कमी होईल आणि प्रवास अधिक सुरळीत होणार आहे.

तसेच, वैध फास्टॅग नसलेल्या, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा टोल भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या वाहनांवर ई-नोटीस, दंडाची कारवाई तसेच फास्टॅग निलंबन यासारखे कडक उपाय करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे टोल वसुली अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होणार आहे.

एकूणच, केंद्र सरकारचा हा निर्णय देशाच्या दळणवळण व्यवस्थेत डिजिटल क्रांती घडवणारा ठरणार असून, महामार्गावरील प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तुम्हाला हवे असल्यास याचे संपादकीय स्वरूपातील रूपांतर किंवा साईड लेखही करून देऊ शकतो.