मुंबई, दि. 25 : तदर्थ संयुक्त समितीच्या सूचनेनुसार धर्मादाय खाजगी रूग्णालयांमध्ये समिती सदस्यांची नावे, उपलब्ध बेडसंख्या, योजनेची माहिती रुग्णालयांच्या प्रवेशद्वारी दर्शनी भागात लावण्यात आली आहे. यामुळे योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रूग्णांना तत्काळ वैद्यकीय सेवा मिळण्यास मदत होत आहे. जास्तीत-जास्त गरीब रूग्णांना वैद्यकीय सहाय्य मिळण्याच्या दृष्टीने समिती सकारात्मक कार्यवाही करीत असल्याचे विधि व न्याय राज्यमंत्री तथा समिती प्रमुख कु. आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
धर्मादाय खाजगी रुग्णालयात आर्थिकदृष्ट्या दृबल घटकांना वैद्यकीय सेवा देण्याबाबत तपासणी करण्यासंदर्भात तदर्थ समितीची बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. याबैठकीत समितीच्या प्रमुख राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी कामाचा आढावा घेतला.
उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार धर्मादाय खाजगी रुग्णालयातील रुग्णांसाठी त्या रुग्णालयास मिळणाऱ्या दरमहा एकूण मिळकतीच्या 2 टक्के रक्कम निर्धन व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी धर्मादाय अंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयास या समिती सदस्यांमार्फत वेळोवेळी सूचना दिल्या जात आहेत. त्यानुसार या योजनेंतर्गत खाजगी रुग्णालयांनी पात्र रुग्णांस आरोग्य सेवा दिल्याचा तपशिलवार अहवाल, रुग्णालयाचा लेखापरिक्षण अहवाल समितीस वेळोवेळी सादर करणे, रुग्णालयातील मेडीकल तथा बाह्य रुग्ण विभागामार्फत होणारे उत्पन्न रुग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट असणे, समितीच्या विविध मागण्या व आवश्यकतांनुसार आरोग्य मंत्री यांचेसमवेत समितीची बैठक आयोजित करणे आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी उपस्थित समिती सदस्यांनी धर्मादाय अंतर्गत येणाऱ्या रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड व रेशन कार्ड याखेरीज अन्य प्रकारे उत्पन्नाची पडताळणी करण्यात येत असल्याबाबत माहिती बैठकीत समोर मांडली. योजनेंतर्गत खर्च केलेली रक्कम व शिल्लक रक्कम, पात्र उमेदवारांना सहज या योजनेंतर्गत आरोग्य सुविधा मिळाव्या. त्यासाठी समितीसदस्यांनी या रुग्णालयांना भेटी देणे आदी सूक्ष्म नियोजनातून जास्तीत- जास्त रुग्णांना याचा लाभ देण्यासाठी धर्मादाय कार्यालयामार्फत रुग्णालयांना सूचित करण्यात यावे, असे मत मांडले.
धर्मादाय अंतर्गत गरजू रुग्णांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी विभागीय स्तरावर समितीची स्थापना करण्यात यावी. त्या समितीमध्ये समन्वयासाठी अनुभवी डॉक्टरांचा समावेश असावा. तसेच सरकारी रुग्णालयांनी या योजनेंतर्गत वैद्यकीय सेवा देण्याबाबत सकारात्मक प्रस्ताव समितीमार्फत देण्यात येईल.