सुमारे 208 कोटींच्या बहुचर्चित चिक्की घोटाळ्याप्रकरणी अजून गुन्हा का दाखल केला नाही, असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला केला आहे. त्यामुळे भाजप नेत्या आणि तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या काळातील कथित चिक्की वाटप घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पंकजा मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे
हायकोर्टात 2015 मध्ये हे प्रकरण आल्यानंतर कोर्टानं एकात्मिक बाल योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये होणारा चिक्की पुरवठा थांबवावा आणि उर्वरित पैसे देऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला होता. तरी देखील एकात्मिक बाल योजनेअंतर्गत मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करणाऱ्या खासगी पुरवठादारांवर अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही? असा सवाल आता हायकोर्टानं राज्य सरकारला केला आहे.
मिष्ठान्नात दर्जाहीनता आढळली तरी गुन्हा दाखल केला जातो. मग या कोट्यावधींच्या घोटाळ्या प्रकरणी, लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठा झाल्याचा आरोप असताना राज्य सरकारनं अद्याप गुन्हा दाखल का नाही,’ अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टानं केली आहे. या प्रकरणी येत्या 2 सप्टेंबरला सविस्तर सुनावणी होणार आहे.तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) सरकारच्या काळात मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांच्या मंत्रालयाकडून अंगणवाड्यांमधील लहान मुलांना चिक्की आणि इतर वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी कंत्राट देताना अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अहमदनगरमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाने केलेल्या तपासणीत अंगणवाड्यांमध्ये पुरवठा झालेली चिक्की निकृष्ट असल्याचेही निष्पन्न झाल्याचं समोर आलं होतं. चिक्की वाटपात सुमारे 208 कोटो रुपयांचा घोटळा झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका संदीप अहिरे यांनी दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी करताना हायकोर्टानं राज्य सरकारला हा सवाल केला आहे. त्यावरुन चिक्की घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
अ‍ॅड. गौरी यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला चिक्कीमध्ये वाळूचे कण आढळले होते, अशी माहिती दिली. यासंदर्भात राज्य सरकारच्याच पूर्वीच्या एका प्रतिज्ञापत्रातून उल्लेख होता, असं देखील अ‍ॅड. गौरी यांनी कोर्टात सांगितलं. त्यानंतर हायकोर्टाचा सरकारला अजून गुन्हा का दाखल केला नाही, असा सवाल केला.