संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021’ सादर करणार आहे. हे विधेयक आरबीआयद्वारे जारी करण्यात येणार्‍या अधिकृत डिजिटल चलनाच्या निर्मितीसाठी एक सोयीस्कर आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकार भारतातील क्रिप्टोकरन्सीच्या चलनाचे नियमन करण्यासाठी हे विधेयक सादर करणार आहे.
व्हर्चुअल चलन असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीच्या जगात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. बिटकॉइनसह अनेक क्रिप्टोकरन्सींचे मूल्य ढासळले आहे. यामागचे कारण चीन असल्याचे सांगितले जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, चीनच्या केंद्रीय बँकेने दिलेल्या इशाऱ्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट दिसून आल्याचे म्हटले जात आहे. चीनची केंद्रीय बँक ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने सर्व डिजिटल चलन क्रिया बेकायदेशीर आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिली होता.व्हर्चुअल करन्सीच्या ट्रेडिंग, ऑर्डर मॅचिंग, टोकन जारी करणे आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज यासारख्या सेवांवर पूर्णपणे बंदी आहे. बँकेने म्हटले की, “चीनमध्ये अशा सेवा पुरवणाऱ्या विदेशी क्रिप्टोकरन्सीलाही कायदेशीर मानले जाणार नाही. उल्लेखनीय बाबा म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीची मायनिंग करणारा चीन हा जगातील सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक आहे.
- क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशिअल डिजिटल करन्सी बिल, 2021, हे नवीन बिलांच्या ज्याचा सादर करणे, विचार करणे आणि पास करण्याच्या यादीत समावेश आहे.
- हे विधेयक भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे जारी करण्यात येणार्‍या अधिकृत डिजिटल चलनाच्या निर्मितीसाठी एक सोयीस्कर आराखडा तयार करेल.
- या विधेयकाचा खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचाही प्रयत्न असेल.
- तसेच क्रिप्टोकरन्सीच्या अंतर्निहित तंत्रज्ञानामध्ये आणि ते वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे काही अपवाद देखील यात आहेत.
RBI पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDCs) लाँच करू शकते. हे डिजिटल किंवा आभासी चलन असेल आणि ते भारताच्या मूळ चलनाचे डिजिटल स्वरूप असेल. म्हणजे ते डिजिटल रूपयाच असेल. दरम्यान, यापूर्वी आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पुढील वर्षी डिसेंबरपर्यंत CBDCs चे सॉफ्ट लॉन्चिंग होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र त्यासाठी त्यांनी कोणत्याही प्रकारची टाइमलाइन दिली नाही