मराठा समाजाच्या हितासाठी राज्य शासनाने केवळ गांभीर्याने विचारच केलेला नाही तर अनेक मुद्द्यांवर कार्यवाही देखील केली आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भोसले समितीच्या शिफारशीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, अद्याप ती न्यायप्रविष्ट आहे, आणि त्याचा निकाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाहीबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल.
राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना विनंती
राज्य विधानमंडळाने देखील आरक्षणाची 50% इतकी मर्यादा शिथिल करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता घटनेत योग्य ती सुधारणा करावी अशी शिफारस केंद्र सरकारला ठरावाद्वारे केली आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र देण्यात आले असून प्रत्यक्ष एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली भेटले देखील आहे.
कायमस्वरूपी नियुक्त्याचे शासन निर्णय जारी
सन 2014 च्या ईएसबीसी अध्यादेशानुसार 14.11.2014 पर्यंत उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशापर्यंत देण्यात आलेल्या नियुक्त्या कायम करण्याबाबत 5 जुलै,2021 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार भरतीप्रक्रिया राबविण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर निवड मंडळांना सूचना देणारा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे,
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास 9.9.2020 रोजी स्थगिती देईपर्यंत एसईबीसी वर्गातून शासन सेवेत केलेल्या नियुक्त्या कायम करण्याबाबत 15 जुलै,2021 रोजी शासन निर्णय काढला आहे.
एवढेच नव्हे तर एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाचा लाभ घेण्यासाठी अराखीव उमेदवारांकरीता (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरीता 10% जागा आरक्षित करण्याबाबत सुधारीत शासन निर्णय 31 मे,2021 रोजी काढला आहे.
6 जुलै,2021 च्या शासन निर्णयान्वये पदभरतीकरीता सुधारीत बिंदुनामावली विहित केली आहे.सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षण अथवा अराखीव (खुला प्रवर्ग) विकल्पाबाबत ईडब्ल्युएस प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देणेकरिता दि.6 जुलै,2021 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
अधिसंख्य पदांबाबत विचार
15 जुलै,2021 च्या शासन निर्णयानुसार जे उमेदवार नियुक्तीपासून वंचित राहतील त्याची माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून मिळाल्यानंतर कायदेशीर बाबी तपासून अशा उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव विहित कार्यपद्धतीनुसार सादर करण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाच्या अन्य मागण्यांबाबत त्वरित कार्यवाही
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सन 2020-21 साठी मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये तंत्र शिक्षणाकरीता रू.600/- कोटी व उच्च शिक्षणासाठी रू.71.57 कोटी अशी एकूण र.671.57 कोटी तरतूद उपलब्ध करण्यात आलेली होती. तसेच आर्थिक वर्ष 2021-22 करीता योजनेसाठी रू.702/- कोटी इतका निधी मंजूर झालेला आहे. सन 2019-2020 मध्ये 36584 विद्यार्थ्यांना रु.69.88 कोटी इतकी शिष्यवृत्ती देण्यात आली. सन 2020-2021 मध्ये 21550 विद्यार्थ्यांना रु.52.27 कोटी इतकीशिष्यवृत्ती देण्यात आली.
डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेचे लाभ
ही वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना मराठा समाजासह खुल्या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना लागू आहे. सन 2019-20 मध्ये 8484 विद्यार्थ्यांना रु.17.25 कोटी इतकी रक्कम निर्वाह भत्त्यापोटी देण्यात आली. सन 2020-21 मध्ये 1011 विद्यार्थ्यांना रु.2.43 कोटी इतकी रक्कम निर्वाह भत्त्यापोटी देण्यात आली. या योजनेसाठी आवश्यक तो निधी आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून देण्यात येईल.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह योजना –
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 23 जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहे उभारण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. आतापर्यंत मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, सातारा (कराड), सांगली(मिरज), कोल्हापूर, नाशिक (2 वस्तीगृहे), औरंगाबाद(2 वस्तीगृहे),बीड, लातूर, अमरावती व नागपूर या 14 ठिकाणी वसतिगृहांकरीता संस्था व इमारती अंतिम झाल्या असून या 14 वसतीगृहांचे लवकरात लवकर उद्घाटन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या वसतिगृहांची एकूण प्रवेश क्षमता 2252 इतकी आहे.
एस.ई.बी.सी विद्यार्थ्यांना देश-विदेशातील नामांकित 150 विद्यापीठांमध्ये शिक्षण
सामाजिक न्याय विभागामार्फत दरवर्षी 75 विद्यार्थ्यांना ही शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येते व त्यावर 40 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात. सामाजिक न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यामार्फत विविध प्रवर्गासाठी ज्या योजना राबविण्यात येतात. त्या धर्तीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक,‘सारथी’ यांनी आढावा घेऊन मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना ‘सारथी’मार्फत राबविण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
सारथी संस्थेला मजबूत करणे सुरु
सारथी संस्थेचे उपकेंद्र कोल्हापूरला सुरु केले आहे, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती व नागपूर या 8 ठिकाणी विभागीय कार्यालये सुरु करण्यात येणार आहेत.पुणे येथे ४१६३ चौ मी जमीन संस्थेला दिली असून ४२ .७० कोटी रक्कमेस बांधकामासाठी मान्यता दिली आहे.नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती येथील देखील जमिनीचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात सारथीला रू.150/- कोटी इतका निधी दिला असून विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे आवश्यकतेनुसार आणखी निधी देण्यात येईल.सारथी संस्थेकरीता कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. नियमित स्वरुपाच्या व बाहययंत्रणेव्दारे भरावयाच्या पदांसाठी मान्यता दिली आहे.
2019-20 मध्ये सारथी मार्फत राबविलेल्या योजना- पीएचडी, एमफील विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती
सन 2019-20 मध्ये लक्षित गटातील Ph.D / M. Phil करणाऱ्या 501 विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्यात आली, स्पर्धा परीक्षा अंतर्गत केंद्रीय लोकसेवा आयोग प्राथमिक परीक्षेसाठी 225 विद्यार्थ्यांना व राज्य लोकसेवा आयोग प्राथमिक परीक्षेसाठी 125 विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनाची रक्कम देण्यात आलेली आहे .IBPS अंतर्गत 586 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले,MESCO मार्फत 13 विद्यार्थ्यांना सैनिक पूर्व परिक्षेचे प्रशिक्षण देण्यात आले. RTTC-BSNL Smart City अंतर्गत 153 विद्यार्थ्यांनाप्रशिक्षण देण्यात आले.UGC-NET,SET परिक्षेसाठी 268 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
2020-21 मध्ये सारथी संस्थेमार्फत राबविलेल्या योजना
केंद्रीय लोकसेवा आयोग प्राथमिक 2021परीक्षा- उतीर्ण झालेले सारथीचे 77 विद्यार्थी व इतर 165 असे एकूण 242 विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी रु.50,000/- प्रमाणे एकूण रु.121लक्ष रक्कमेचे विद्यावेतन देण्यात आले आहे.
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 59 विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनचे प्रत्येकी रु.25,000/- एकरकमी याप्रमाणे रु.14.75लक्ष अनुदान देण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांच्या तयारीसाठी अभिरुप मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले.
डिसेंबर 2020 मध्ये 251 विद्यार्थ्यांची प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आली. या विद्यार्थ्यांचे नवीदिल्ली व पुणे येथील प्रशिक्षण संस्थेत ऑनलाईन प्रशिक्षण जानेवारी2021ते जून 2021 या कालावधी मध्ये पूर्ण झाले व त्यांना आतापर्यंत रु 1.36लक्ष विद्या वेतन (Stipend) रक्कम देण्यात आले आहे.
पोलीस भरती प्रशिक्षण
एकूण 7565 विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रशिक्षण करिता नोंदणी केली आहे. CSMNRF-2020 साठी 342 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला होता. त्यातील 241 पात्र विद्यार्थ्यांना 23 ते 27 मार्चला मुलाखतीसाठी बोलविण्यात आले. 207 विद्यार्थी मुलाखतीस उपस्थित होते व विद्यार्थ्याची निवड करण्यात आली. यापैकी 192 विद्यार्थ्यांनी आपली कागदपत्रे सादर केली आहेत व त्यांची अंतीम निवड यादी जाहीर करण्यात आली आहे. मुलाखतीस उपस्थित राहू न शकलेल्या 34 विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली. त्यापैकी 11 विद्यार्थी हजर होते. उर्वरीत 23 विद्यार्थी फेरसंधी देऊनही मुलाखतीसाठी उपस्थित राहिले नाहीत.
छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृती ग्रंथाची छपाई
सारथी संस्थेमार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृती ग्रंथाची 50 हजार प्रती छपाई करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. तसेच बालभारती, पुणे यांना या स्मृतीग्रंथाच्या छपाईसाठी देण्यात आलेल्या रु. 63 लक्ष या अग्रीम रकमेस वित्त विभागाकडून मान्यता मिळाली आहे. सारथी संस्थेमार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृती ग्रंथाच्या 50 हजार प्रती छपाई करण्याकरिता बालभारतीला आदेश देण्यात आले आहे. या ग्रंथाच्या 50 हजार प्रतींचे विविध शासकीय/निमशासकीय संस्था, ग्रंथालये, ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा/महाविद्यालये यांना विनामुल्य वाटप करण्यात येणार आहे.
विविध परीक्षांचे नि:शुल्क प्रशिक्षण
याशिवाय केंद्रीय नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षा(UPSC-CSE) 2022 प्रशिक्षण, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत आयोजित दुय्यम सेवा गट ब (अराजपत्रित) (PSI,STI, ASO) परीक्षापुर्व नि:शुल्क ऑनलाईनप्रशिक्षण, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत आयोजित महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (Maharashtra Engineering Services) स्पर्धा परीक्षेचे पूर्व प्रशिक्षण, कर्मचारी निवड आयोग (Staff Selection Commission) मार्फत अराजपत्रित (Non Gazetted)पदाच्या स्पर्धा परीक्षापूर्व नि:शुल्क ऑनलाईन प्रशिक्षण, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत महाराष्ट्र न्यायिक सेवा (CJJD & JMFC) नि:शुल्क प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
15000 विद्यार्थ्यांना या वर्षी सारथी संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देऊन त्यातील 70% विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, असा निर्धार सारथी संस्थेने केला आहे व त्या दृष्टीकोनातून कामकाज सुरु आहे.
2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये विभागीय मुख्यालय असलेले जिल्हे प्रथम टप्यात घेण्यात येतील व त्यानंतर ही योजना इतर जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येईल. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कोर्स व प्रशिक्षण संस्था निवडून पाठविण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.
तारादूत योजना
तारादुतांची नियुक्ती करून लक्षित गटासाठी सारथी आणि राज्य शासनाच्या संबंधित योजना राबविण्यात येण्याचे ठरले असून त्यासंदर्भात नियुक्तीसाठी प्रस्ताव दिला आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सन 2018 पासून रु.1825 कोटी इतक्या निधीचे वाटप केलेले असून महामंडळास आवश्यकतेनुसार आणखी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. आतापर्यंत 27 हजार 924 लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.तसेच रु.134.26कोटी रुपयांची व्याज प्रतिपूर्ती करण्यात आलेली आहे. कृषि, दुग्धविकास, ट्रॅक्टर, ट्रक व इतर व्यवसायांसाठी कर्जवाटप करण्यात आले आहे.
कोपर्डी प्रकरणी आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यावर उच्च न्यायालयात अपील प्रलंबीत आहे. कोरोना काळानंतर दि.2 ऑगस्ट,2021 पासून उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाले आहे. याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये महाधिवक्ता, शासकीय अभियोक्ता यांनी हे प्रकरण त्वरीत सुनावणीसाठी घेणेबाबत विनंती करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांच्या १४ वारसांना नोकरी
एस.टी.महामंडळात 14 वारसांना नियुक्त्या देण्यात आल्या असून 8 सेवेत रूजू झाले आहे. 6 वारस काही अवधीनंतर रुजू होणार आहे.3 वारसांनी अद्याप कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. 11 वारस निकषांत बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी निकष शिथिल करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने शासनास सादर केला आहे. त्यावर शासनामार्फत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. 5 वारसांनी इतर कारणांस्तव आत्महत्या केल्या असल्यामुळे ते नोकरी देण्यास पात्र ठरत नाहीत. 5 वारसांनी महामंडळातील नोकरी नाकारली आहे. 2 वारसांबाबत जिल्हाधिकारी व पोलीस विभागाचा अहवाल प्रलंबित आहे. 1 वारसाने नोकरीसाठी अद्याप अर्ज केलेला नाही.
आंदोलनामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या १७ कुटुंबियांना आर्थिक मदत
मृत्यूमुखी पडलेल्या 17 मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्य प्रदान करण्यात आलेले आहे. उर्वरीत वारसांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत करण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सत्वर मुख्यमंत्री कार्यालयास पाठविण्याची कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
आंदोलकांवरील 199 खटले न्यायालयातून प्रत्यक्ष मागे घेण्यात आले आहेत. 109 खटले मागे घेण्याची विनंती संबंधित न्यायालयाकडे विचाराधिन आहे. 16 प्रकरणात आरोपींनी नुकसानभरपाईची रक्कम न भरल्यामुळे त्यांच्यावरील खटले मागे घेण्यात आलेले नाहीत.