विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या भाषणात भ्रष्टाचार, कायदा-सुव्यस्थेच्या मुद्यांवर सरकारला घेरले*
*उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर गेल्याचा दोष सरकारचाच…*
नागपूर, दि. २९ डिसेंबर – औद्योगिकदृष्ट्या अव्वल महाराष्ट्रातून मोठमोठे उद्योग बाहेर चालले आहेत. युवकांचे रोजगार बुडत आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मंत्री, अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले जात आहे. अंधश्रद्धांना खतपाणी घातले जात आहे. महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. उच्चपदस्थ व्यक्ती, मंत्री, लोकप्रतिनिधींकडून महापुरुषांचा अवमान करणारी वक्तव्ये सातत्याने केली जात आहेत. यातून कायदा-सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्यांना महाराष्ट्र कधीच माफ करत नाही.सरकारला याची किंमत मोजावी लागेल असा स्पष्ट इशारा देत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. https://sindhudurgsamachar.in/sindhudurg-राष्ट्रीय-ग्राहक-दिनान/
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत विरोधी पक्षांतर्फे अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावात त्यांनी महापुरुषांबद्दलची अवमानकारक वक्तव्ये, मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केलेला भ्रष्टाचार, राज्याबाहेर चाललेले उद्योग, त्यामुळे वाढलेली बेरोजगारी, महिलांवरील वाढते गुन्हे, अंधश्रद्धेला घातले जाणारे खतपाणी असे अनेक मुद्दे उपस्थित करत राज्यसरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करावी, भ्रष्ट मंत्र्यांची हकालपट्टी करावी. भ्रष्टाचार करणारे सत्तारुढ किंवा विरोधी पक्षातील असले तरी त्यांच्यावर कारवाई करावी. महिलांना संरक्षण द्यावे. राज्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण करुन उद्योगांना राज्याबाहेर जाण्यापासून रोखावे, अशा अनेक मागण्या अजित पवार यांनी त्यांच्या भाषणात केल्या. महाराष्ट्राच्या हितासाठी सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला राजकारण बाजूला ठेवून आम्ही पाठींबा देऊ, असा विश्वासही अजित पवार यांनी दिला.
*विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या भाषणातील ठळक मुद्दे*
*उद्योग*
संपूर्ण देशात महाराष्ट्र उद्योगाच्या बाबतीत आघाडीवर राहिलेले राज्य आहे. राज्यातील औद्योगिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था, धोरणातील सातत्य, कुशल मनुष्यबळ, यामुळे आपण सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर होतो.
आज महाराष्ट्र वेगळ्या परिस्थितीतून जातो आहे. मोठमोठे उद्योग एकामागून एक राज्याबाहेर जात असताना सत्तेवर असलेले महाराष्ट्राची बाजू घेण्याऐवजी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
वेदांत-फॉक्सकॉनसारखा मोठा उद्योग गुजरातला गेला, ही वस्तुस्थिती आपल्यासमोर आहे. राज्याराज्यांमध्ये स्पर्धा असते, ती यापूर्वीही झालेली आहे. पण सातत्याने काही प्रकल्प, काही उद्योग, काही संस्था महाराष्ट्रातून बाहेर जात असतील तर त्याची चर्चा झाली पाहिजे.
जनतेला आणि विरोधकांना उद्योग का बाहेर गेला हे सांगण्याऐवजी तुम्ही महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या लोकांमध्ये दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
“महाराष्ट्र येत्या दोन वर्षात गुजरातच्या पुढे नेऊ, गुजरात म्हणजे लहान भाऊ, पाकिस्तान नाही”, अशी सारवासारव उपमुख्यमंत्र्यांनी वेदांत-फॉक्सकॉन गुजरातला गेल्यानंतर केली.
अहो, मोठ्या भावाचा (शिवसेना) हात धरुन लहान भाऊ (भाजपा) कधी “मोठा” झाला, मोठ्या भावाचे घर कसे मोडले, हे उभ्या महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. बहुदा, तसेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत तुम्ही करणार नाही ना ?
गुजरातविषयी कुणाला आकस असण्याचे कारण नाही. गुजरातला पाकिस्तान मानण्याची तर अजिबात गरज नाही आणि कोणताही पक्ष तसे मानत नाही. महाराष्ट्रातील सर्वच पक्ष आणि जनता गुजरात आणि गुजराती जनतेबद्दल प्रेम बाळगुन आहे.पण अपयश झाकण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा “पाकिस्तान” ला मध्ये आणावे लागले. हाच तर तुमचा खेळ आहे, जो गेल्या १५ वर्षापासून भारतातील जनता पाहते आहे.
*महाविकास आघाडीच्या काळात बाहेर गेलेल्या उद्योगांची यादी जाहीर करु… उद्योग मंत्र्यांचे आव्हान*
फॉक्सकॉन आणि इतर उद्योग राज्याबाहेर गेल्याचे अपयश लपवण्यासाठी “महाविकास आघाडीच्या काळात राज्याबाहेर गेलेल्या उद्योगांची यादी जाहीर करु,” असे उद्योगमंत्री यांनी विरोधी पक्षाला आव्हान दिले.
स्वत: उदय सामंत त्या काळात राज्याच्या मंत्रिमंडळात होते. त्यावेळी ते का गप्प होते, हा प्रश्न मी माध्यमांमधूनही विचारला होता, आजही तोच प्रश्न मी त्यांना विचारतो आहे. फॉक्सकॉनचे अपयश स्वीकारण्याऐवजी असली आव्हाने दिली जात आहेत. पण अशा आव्हानांना आम्ही भीक घालत नाही. तुम्ही राज्याचे उद्योग मंत्री आहात, गुंतवणूक राज्यात आणण्याचे प्रयत्न तुम्ही केले पाहिजेत. पण तुम्हीच जर अशाप्रकारे वातावरण तयार करणार असाल तर या महाराष्ट्राला कसा न्याय द्याल ?
स्वाभिमान दाखवा आणि राज्यात गुंतवणूक खेचून आणा. महाराष्ट्र सर्वच बाबतीत गुंतवणुकीस चांगला आहे, आजपर्यंत अनेक उद्योजकांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक केलेली आहे.
महाराष्ट्रासाठी गुंतवणूक आणताना स्वाभिमान जागृत ठेवा, कुणापुढेही झुकू नका. महाराष्ट्रात गुंतवणुक आल्याशिवाय राहणार नाही. नाही तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ लाख कोटी डॉलरवर नेण्याची तुमची घोषणा ही घोषणाच ठरेल, एवढं लक्षात ठेवा.
राज्यातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था आजच्या प्रस्तावात राज्याची बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था हा विषय आहे. चोऱ्या, दरोडे, महिलांवरील अत्याचार, वाढलेली गुन्हेगारी यावर आपण चर्चा करीत असतो. तीही चर्चा आपण करणार आहोत. पण कधी नाही एवढे राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेपुढे एक वेगळ्या प्रकारचे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यावर सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे. सांविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींकडून मागच्या काळात वंदनीय अशा महापुरुषांचा अपमान केला गेला. राज्याच्या मंत्र्यांकडून अपमान केला गेला. सत्तारुढ पक्षाच्या आमदारांकडून महिलांविषयी खालच्या पातळीवर जाऊन वक्तव्य झाली, दादागिरीची भाषा केली गेली. राजकीय कुरघोडीतून खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. राजकारणासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलीस दलाचा गैरवापर होत आहे. हे आज कायदा व सुव्यवस्थेपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. ज्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखायची, तेच जर कायदा व सुव्यवस्था बिघडवत असतील, त्यांना पाठीशी घातले जात असेल तर जनतेने दाद कुणाकडे मागायची ? समाजात ज्यांनी शांतता राखण्याचे काम करायचे असते… तेच जर अशांतता निर्माण करत असतील तर काय करायचे ?
राज्यपालांनी महापुरुषांचा अपमान केला. या राज्याने नेहमीच राष्ट्रपुरुषांचा सन्मान केला आहे. राष्ट्रपुरुषांबद्दल जाज्वल्य अभिमान बाळगणारे हे राज्य आहे. पण राज्याचे सर्वात मोठे सांविधानिक पद भूषवणाऱ्या मान्यवरांकडून याच महाराष्ट्रात झालेला महापुरुषांचा अपमान महाराष्ट्रातील जनतेला पटलेला नाही, प्रचंड असंतोष आज राज्यात आहे.
*ते काय म्हणाले पहा.*
1. “शिवाजी महाराज तो पुराने जमाने के… आज के आदर्श (नितीन गडकरी)” – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातल्या जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केले.
शिवाजी महाराजांशी अशाप्रकारे तुलना करण्याची काय गरज होती ?
2. आता सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल काय म्हणाले ते पहा.
“तब कल्पना करो सावित्रीबाई की शादी दस साल में ही कर दी थी तब उनके पती जोतिराव तेरा साल के थे, अब कल्पना करो… दो लडका-लडकी… मुलगा-मुलगी… क्या सोचतें होंगे… क्या करते होंगे… शादी के बाद…” पुणे विद्यापीठाच्या जाहीर कार्यक्रमात ते बोलले.
आपण काय बोलतो, कोणती पातळी गाठतो आणि कुणाबद्दल बोलतो, एवढेही तारतम्य तुम्ही पाळणार नाही ?
3. “चाणक्यांशिवाय चंद्रगुप्ताला कोण विचारेल ? समर्थांशिवाय शिवाजीला कोण विचारेल ? गुरुचं आपल्या समाजात मोठं स्थान असतं, तसंच छत्रपतींनी मला माझं राज्य तुमच्या कृपेने मिळालं आहे, असं समर्थांना म्हटलं,” एका जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी चुकीचा इतिहास सांगितला. हे त्यांना टाळता आलं नसतं ?
4. साधारणपणे माजी पंतप्रधानांबद्दल आणि विशेष करुन जे आज आपल्यात नाहीत, अशा पंतप्रधानांबद्दल सांविधानिक पदावरुन अशोभनीय वक्तव्य करण्याचे टाळतो, ही भारतीय राजकारणाची चांगली बाजू आहे. तीही त्यांनी पाळली नाही.
“भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वत:ला शांतीदूत समजायचे. त्यामुळे देश कमकुवत झाला आणि बराच काळ तो कमकुवतच राहिला,” कारगील विजय प्रित्यर्थ आयोजीत जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी हे वक्तव्य केले.
स्व.पंडित जवाहरलाल नेहरु हे भारताचे पहिले पंतप्रधान होते, तुमचे मत वेगळे असेल,पण त्या सांविधानिक पदाची शोभा असली वक्तव्य करुन का घालवता ?
5. मुंबईचे महत्व महाराष्ट्रालाच काय, जगाला वेगळं सांगण्याची गरज नाही. या मुंबईबद्दल काय म्हणाले ?
‘गुजराती-राजस्थानी माणसाला मुंबईतून बाहेर काढलं तर मुंबईत पैसा उरणार नाही’ २९ जुलै २०२२ ला मुंबईतील अंधेरीच्या दाऊद बाग जंक्शन चौकाच्या नामकरण सोहळ्यात त्यांनी मुंबईला कमी लेखण्याचे काम केले.
*मागणी*
महाराष्ट्रात प्रचंड संताप यामुळे निर्माण झाला. लोकांमध्ये आक्रोश होता, चीड होती. महापुरुषांचा असा अपमान सहन होणारा नव्हता. अपेक्षा ही होती की, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री याबाबत जाहीर आक्षेप नोंदवतील, निषेध करतील, राज्यपालांना माघारी बोलवण्याबाबत केंद्रसरकारला विनंती करतील. पण साधा निषेधही त्यांनी व्यक्त केला नाही.
आम्ही मागणी केली, राज्यपालांची हकालपट्टी करावी. पण त्याचाही विचार सरकारने केला नाही.
मंत्री आणि सत्तारुढ पक्षाच्या आमदारांनीही महापुरुषांचा अपमान केला. केवळ राज्यपालच नाही तर सत्तारुढ पक्षातील मंत्री आणि आमदारांनीही महापुरुषांचा अपमान केला.
1) राज्याचे एक जबाबदार आणि ज्येष्ठ मंत्री (चंद्रकांत दादा पाटील) महापुरुषांचा जाहीर अपमान करतात.
“राज्यात शाळा कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी शाळा केल्या. या सगळ्यांनी शाळा सुरु करताना सरकारने त्यांना अनुदान दिले नाही. त्यांनी लोकांकडे भीक मागितली.” (भीक मागण्याचे हातवारे करुन वक्तव्य केले.)
महापुरुषांचा असल्या भाषेत तुम्ही अपमान करता ? त्यांच्यावर शाईफेक झाली, त्याचे समर्थन मी करणार नाही. पण लोकांच्या भावना दुखावणार नाही, याची काळजी तुम्हीही घेतली पाहिजे. शाईफेक करणाऱ्यांवर तुम्ही ३०७ (जीवे मारण्याचा प्रयत्न) चे गुन्हे दाखल करता ? आठ पोलिसांना निलंबित करता ? ज्या पत्रकाराने हा व्हिडिओ काढला, त्याच्यावरही गुन्हा दाखल करता, हा कसला न्याय आहे ? काचेचे फेसशिल्ड घालून फिरण्याची वेळ तुमच्यावर आली. तुम्ही विधानभवनमध्ये शाईचे पेन आणण्यालाही बंदी घातली ?
2) बुलडाण्याच्या सत्तारुढ पक्षातल्या एका आमदारांनी (शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड) “छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गनिमी काव्याचा वापर केला, तोच गनिमी कावा एकनाथ शिंदेंनी वापरला.” जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केले.
छत्रपतींचा गनिमी कावा हा राष्ट्रासाठी होता. मुख्यमंत्री पद मिळवण्यासाठी नव्हता. मुळात अशी तुलना करणेच चुकीचे आहे.
3) महिला व बालकल्याण मंत्री मागे कसे राहतील. (मंगलप्रभात लोढा) औरंगजेबाने शिवरायांना रोखले, पण शिवाजीराजे त्याच्या हातावर तुरी देऊन निसटले. शिंदेनाही रोखण्याचा प्रयत्न झाला पण शिंदेही महाराष्ट्रासाठी बाहेर पडले” शिवप्रतापदिनी किल्ले प्रतापगडावरील त्यांची ही मुक्ताफळे आहेत.
4) कोकणातील एका आमदारांनी (प्रसाद लाड) तर एक जावईशोध लावला. “छत्रपती शिवरायांचा जन्म कोकणात झाला.”, असे ते म्हणाले. राज्याचे तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात. तुम्हाला शिवरायांचा इतिहास माहीत नाही ?
5) विधानपरिषदेच एका आमदाराने (गोपीचंद पडळकर) तर कळस गाठला.
“अफझलखानाने शिवाजी महाराजांचा कोथळा बाहेर काढला” असे ते म्हणाले.
6) भाजपाचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी तर कहरच केला. “छत्रपती शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाची ५ वेळा माफी मागितली.” असे निव्वळ बाष्कळ विधान केले. हे किती गंभीर आहे. हे या राज्यात काय चालले आहे ? सर्वात महत्वाचे म्हणजे, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एवढा महापुरुषांचा अपमान होऊन सुध्दा गप्प आहेत. तुम्ही जर गंभीर दखल घेतली असती तर अशाप्रकारे या राज्यात महापुरुषांचा अपमान झाला नसता. मी एकच इशारा देऊन ठेवतो, यापुढे या महाराष्ट्रात कोणत्याही महापुरुषांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही.आजही आमची मागणी आहे की, ज्यांनी महापुरुषांचा अपमान केला त्या राज्यपालांना माघारी बोलवा, त्यांची हकालपट्टी करा आणि ज्या मंत्री महोदयांनी आणि आमदार महोदयांनीही अपमान केला, त्यांच्यावरही कारवाई करा.
सत्तारुढ पक्षाच्या आमदार, मंत्र्यांची दादागिरी महाराष्ट्र खपवून घेणार नाही.
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी गृहमंत्र्यांची आहे. सरकारची आहे. पण मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आपल्या मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या गुन्ह्यांकडे सोयीस्कर डोळेझाक करत असतील तर कायदा व सुव्यवस्था राहील का ? राज्याचे एक जबाबदार आणि ज्येष्ठ मंत्री (चंद्रकांत दादा पाटील) महापुरुषांचा जाहीर अपमान करतात. आई-वडिलांना शिव्या द्या चालेल. आईवरुन शिव्या देणे आमची कोल्हापूरची पद्धत आहे. पण मोदी आणि शहांना शिव्या देणे सहन करु शकत नाही. पुण्यातल्या एका जाहीर कार्यक्रमात चंद्रकांत पाटील यांचे वक्तव्य.
मंत्रिमंडळातले एक मंत्री (गुलाबराव पाटील) राजकीय पक्षाच्या महिला प्रतिनिधींना नट्यांची उपमा देतात, हा महिलांचा, महिला लोकप्रतिनिधींचा अपमान नाही ? काय कारवाई सरकारने केली ?
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी शांततापूर्ण मोर्चे काढून फार मोठा लढा उभारला, ज्याची नोंद जगाने घेतली. राज्याचे आरोग्य मंत्री (तानाजी सावंत) हे मंत्रिमंडळातील एक जबाबदार मंत्री आहेत. उस्मानाबादच्या कार्यक्रमात आरोग्य मंत्र्यांनी “दोन वेळा आरक्षण गेल्यानंतर मराठा समाज गप्प राहिला. आता राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तुम्हाला लगेच मराठा आरक्षणाची खाज सुटली.असे आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. ही कोणती भाषा आहे ? मराठा समाजाला अपमानित करण्याचा तुम्हाला काय अधिकार आहे ? एका समाजाबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्या मंत्र्यांवर सरकारने काय कारवाई केली ?
मंत्रिमंडळातले दुसरे एक मंत्री (अब्दुल सत्तार) यांचा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांवर काय पगडा आहे, माहीत नाही. त्यांना तुम्ही खुली सुट दिलेली आहे.
1. ते महिला खासदारांबद्दल गलिच्छ भाषेचा वापर करतात.
2. हिंदू दैवताचा अपमान करतात. त्यांची व्हिडिओ क्लिप माझ्याकडे आहे.
3. बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना भर बैठकीत “तुम्ही दारु पिता का” म्हणून त्यांचा पाणउतारा करतात.
4. नोटबंदीच्या काळात नोटा बदलून घेतल्याचे जाहीरपणे सांगतात.
5. मुख्यमंत्री महोदयांसमोर त्यांच्या सचिवांना झापतात.
6. टीईटीत त्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
7. पण कारवाई शुन्य. मुख्यमंत्री गप्प आणि उपमुख्यमंत्रीसुध्दा गप्प. एक केंद्रीय मंत्री (नारायण राणे) “महाराष्ट्रात राहायचे आणि फिरायचे आहे ना”, अशी जाहीर धमकी देतात. संविधानिक पदावर बसून अशी धमकी कुणी देत असेल तर गृहविभागाने दखल घ्यायला नको ?त्यांचे चिरंजीव आमदार जनतेला धमक्या देतात सरपंच निवडून दिला नाही तर निधी मिळणार नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी मला विचारल्याशिवाय निधी देऊ शकणार नाहीत असे सांगतात. वर पुन्हा ही धमकी समजा… असेही सांगतात. काय कारवाई केली ? सत्तारूढ पक्षाच्या एका आमदाराने (सदा सरवणकर) दादरला गोळीबार केला. दादर पोलिसांनी पिस्तूल जप्त केले, पुंगळी जप्त केली, शस्त्रबंदी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला. पिस्तुल फोरेन्सिक लॅबला पाठवले, पुढे काय कारवाई केली ? काहीच नाही. एक आमदार (प्रकाश सुर्वे) विरोधकांचे हातपाय तोडण्याची चिथावणी आपल्या कार्यकर्त्यांना जाहीर सभेत देतात. गुन्हा दाखल केला का ? विरोधात बोलणाऱ्यांना बुलडाण्याचे आमदार (श्री.संजय गायकवाड) “चुन चुन के” मारण्याची धमकी देतात. आमदार साहेब हिन्दीत काय म्हणाले ते मी सांगतो… ते म्हणाले, ‘शिवसेना के लोग पातळी छोडकर बात कर रहे हैं. आज तो राडा बहोत कम हो गया, पोलीस ने रोख लिया, उनको पता नही है की, संजय गायकवाड और उसके कार्यकर्ता कितने पागल है. ये आग्या मोहोळ की तरह डसनेवाले कार्यकर्ता है. अगर वो खवल जाते तो किसीके बाप को बाप समजते नही. अगर इसके बाद इन्होंने कूच भानगड करने का प्रयास किया तो चुन चुन के मारेंगे, गिन गिन के मारे जायेगे. वो तो सौभाग्य है की पुलिस बीच मे थी.’ अशा हिंदी भाषेत गायकवाड यांनी कार्यकर्त्यांना धमकी दिली आहे.
या धमकीची किमान दखल तरी उपमुख्यमंत्री तुम्ही घेतली का ?
एक आमदार (संजय बांगर) कृषी अधिकाऱ्यांना मारतात, डॉक्टरांना धमक्या देतात… पोलिसांना शिवीगाळ करतात, हॉटेल मालकाला धमक्या देतात, त्यांचा कार्यकर्ता पंढरपूरच्या रेस्टहाऊसला कर्मचाऱ्याला धमक्या देतो, मंत्रालयात पोलीस सिक्युरिटीला शिव्या देतो, हे काय चालले आहे ?भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष (चंद्रशेखर बावनकुळे) “कोण कलेक्टर, कोण तहसीलदार, कोण ठाणेदार ? कुणाला घाबरायचं नाही” असे म्हणतात… कार्यकर्त्यांना चिथावणी देतात. हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही ? पण सरकार काही करणार नाही. माध्यमांनाही या लोकप्रतिनिधींनी सोडले नाही. माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा खांब आहेत. फडणवीस साहेबांनी पत्रकारांना “हीज मास्टर व्हाईस (एचएमव्ही) ची उपमा दिली. इथपर्यंत ठीक आहे.
परंतु, मुंबईतील एक आमदारांनी (पराग शहा) “चाय बिस्कीट पत्रकारांचे झाले नामकरण, आतापासून आहेत ते एचएमव्ही” असे ट्वीट केले.पत्रकार संघटनांनी या दोन्ही वक्तव्यांचा तीव्र निषेध केला. जनतेचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचविणे, सरकारच्या चुका लक्षात आणून देणे, हे लोकशाहीमध्ये पत्रकार, माध्यमांचे कामच आहे. सरसकट अशाप्रकारे पत्रकारांची खिल्ली उडवण्याचे काय कारण आहे ? आपलीच बातमी पत्रकारांनी द्यावी, हा अट्टाहास का ? कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या मंत्र्यांवर, आमदारांवर काय कारवाई करणार ? इतर कुणी सरकारवर साधी टीका केली तरी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करता. मग ज्या मंत्री महोदयांनी, सत्तारुढ पक्षाच्या आमदारांनी बेजबाबदारपणे आणि अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बाजूला केले पाहिजे.याला कायद्याचे राज्य म्हणायचे का ? ही कायदा आणि सुव्यवस्था आहे का ? या सर्वांनी कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम केले, महिलांचा अपमान केला, विनयभंग केला, धमक्या दिल्या, मराठा समाजात अशांतता निर्माण केली. तरीही काहीच कारवाई करायला सरकार तयार नाही. जनता भेदरलेली आहे, उद्योजक घाबरलेले आहेत, व्यावसायिक घाबरलेले आहेत, उद्योजक या राज्यात उद्योग आणायचा की नाही, या विचारात आहेत.आयएएस, आयपीएस, पोलीस किंवा इतर विभागातील अधिकारी, कर्मचारी एका भीतीखाली काम करीत आहेत.
उपमुख्यमंत्री ही तुमची कायदा व सुव्यवस्था आहे का ? पोलिसांचे खच्चीकरण करणाऱ्या खासदारांविरुद्ध काय कारवाई केली. महाराष्ट्र पोलिसांबद्दल सर्वांनाच अभिमान आहे, तो सरकार आणि गृहमंत्र्यांनाही असला पाहिजे. पोलिसांच्या पाठीशी सरकारने, गृहमंत्र्यांनी उभे राहील पाहिजे, पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा कुणी प्रयत्न करीत असेल तर कारवाई केली पाहिजे. पण दुर्दैवाने राज्यात तसे होताना दिसत नाही. काही लोकप्रतिनिधी वारंवार दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही विशिष्ट पक्षांनी, त्यांच्या पक्षातील विशिष्ट लोकप्रतिनिधींना धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे काम दिले आहे की, काय अशी शंका येते. माझा गृहमंत्र्यांना सवाल आहे की, कायदा हातात घेणाऱ्या, पोलीस दलाचा अपमान करणाऱ्या, तपासात अडथळा आणणाऱ्या, धर्माधर्मात तेढ निर्माण करणाऱ्या आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या खासदारांविरुद्ध सरकारने कोणती कारवाई केली ?पोलीस अधिकाऱ्याची पत्नी, माजी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी संघटना, पोलीस बॉईज संघटना अशा अनेकांनी सरकारला निवेदन दिलेले आहे. गृहमंत्री म्हणून तुम्ही पोलीसांच्या पाठीशी उभे राहणार नाही का ? कोणती कठोर कारवाई सरकार करणार, याचे उत्तर गृहमंत्र्यांनी सभागृहाला दिले पाहिजे.मर्जीप्रमाणे पोलीस दल राबवू नका, कायद्याप्रमाणे पोलिसांना काम करु द्या.
कायदा सर्वांसाठी सारखा राबवला पाहिजे, पण या सरकारला स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे कायदा राबवायचा आहे. एवढी प्रकरणे मी सांगितली.. एकाही बाबतीत सरकारने कारवाई केलेली नाही. गृह मंत्रालय राबवताना दुजाभाव कसा केला जातो, ते पहा. भारतीय जनता पक्षाने गणेशोत्सवानिमित्त बेस्ट बसवर ‘आपले सरकार आले, हिंदू सणांवरचे विघ्न टळले’ अशी जाहिरात दिली. जाहिरातीवर माननीय पंतप्रधान आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांचे छायाचित्रही आहे. हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, आपण घटना स्वीकारली आहे. अशाप्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती घटनाविरोधी आहेत. मी त्याचा निषेध करतो. महाविकास आघाडीचे सरकार कोणत्याही जाती-धर्माच्या, सण-उत्सवाच्या विरुध्द नव्हते. कोरोना काळात आम्ही जनतेच्या जीवाला प्राधान्य दिले. तुम्ही त्यावेळी सत्तेवर असता तर तुम्हालाही प्रार्थनास्थळे उघडता आली नसती. सण-उत्सवावर निर्बंध घालावे लागले असते. परंतु, त्याचाही तुम्ही राजकारणासाठी वापर करुन घेतला. मी तर म्हणतो. तुमचे सरकार आले आणि धर्माधर्मात, जाती जातीत तेढ निर्माण करण्याचे विघ्न महाराष्ट्रावर आले.
धार्मिक भावना भडकावणाऱ्या जाहिरातीची दखल गृहविभागाने का घेतली नाही, याचे उत्तर उपमुख्यमंत्री आम्हाला हवे आहे.
शिंदे गटात प्रवेश कर नाही तर तडीपार करुन एन्काऊंटर करु”, अशा प्रकारची धमकी कुणा गुंडाने नाही तर नवी मुंबई परिमंडळ एकचे पोलीस उपायुक्त विवेक पानसरे यांनी दिल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नगरसेवक एम.के.मढवी यांनी केला. त्यांनी असाही जाहीर आरोप केला की, “स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी फोनवरुन दम दिला. त्यांच्याविरुध्द पोलिसांकडून गुन्हे दाखल केले गेले. पोलीस आयुक्त आणि मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप झालेले आहेत. मढवी हे देखील लोकप्रतिनिधी होते. ते तुमच्या कोणत्याही दबावाला बळी पडले नाहीत, त्यांनी तुमच्या पक्षात येण्यास नकार दिला म्हणून त्यांना तुम्ही थेट तडीपार केले ?राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील माझे सहकारी, माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाडांवर विनयभंगाचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला. ७२ तासात त्यांच्यावर २ वेगवेगळे खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा प्रकार घडला. सर्वांनाच आपला पक्ष वाढविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु, एवढ्या खालच्या पातळीवर जायचे ? जागोजागी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरुध्द आणि कार्यकर्त्यांविरुध्द गुन्हे दाखल केले जात आहेत. शेकडो उदाहरणे आहेत. आज तुम्ही सुपात आहात, पण जात्यात कधी जाल, हे सांगता येणार नाही. सरकारचे कायदा व सुव्यवस्था बिघडवत आहे. एखाद्या दिवशी या दडपशाहीचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि तो झाला तर त्या स्फोटात हे सरकार भस्मसात होईल, असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला.
एक इशारा या निमित्ताने मी शासकीय आणि पोलीस यंत्रणेला देखील देणार आहे.सत्ता येत असते, जात असते, सत्ताधारी बदलत असतात. सत्तेचा ताम्रपट घेऊन कुणी जन्माला येत नाही. मात्र, तुम्ही जर दबावातून अशाप्रकारे पक्षपातीपणे कारवाया करीत राहिलात तर त्याचाही हिशेब नंतरच्या काळात होऊ शकतो. सत्तारुढ आमदारांच्या सुरक्षेवर उधळपट्टी आणि विरोधकांची सुरक्षा काढली. जीवाला धोका असेल तर त्याची सुरक्षा केली पाहिजे. हे सरकारचे आणि पोलीस दलाचे कर्तव्य आहे. यापूर्वीही अनेकाना नियमानुसार सुरक्षा दिलेली आहे. पण सरकारला वाटले म्हणून आपल्या माणसांना सुरक्षा दिली, विरोधकांची काढली, असे करता येणार नाही.राज्यात २० हजार पोलिसांची पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे जवळ जवळ पंधराशे (१,११६) पोलीस आमदारांच्या सुरक्षेसाठी आहेत.भाजप राजवटीत चौकशीच्या चक्रातील ९५ टक्के नेते विरोधी पक्षांचे – इंडियन एक्सप्रेस अहवाल. इंडियन एक्सप्रेस हे देशातील एक प्रतिष्ठित वर्तमानपत्र आहे. कोर्ट रेकॉर्डचा अभ्यास करुन या वर्तमानपत्राने एक अहवाल तयार केला आणि २१ सप्टेंबरच्या वर्तमानपत्रात तो प्रसिध्द केला.
भाजपचे तीन जावई आहेत. एक सीबीआय, दुसरा इन्कम टॅक्स आणि तिसरा ईडी. या तीन जावयांपैकी एक असलेल्या सीबीआयच्या गैरवापराबाबतचा हा अहवाल आहे. केंद्रीय यंत्रणांच्या राजकीय वापराबाबत संपूर्ण देशातील विरोधी पक्ष, मीडिया आणि जाणकार टीका करीत आहेत. त्यावेळी तुम्ही युपीए काळात सुध्दा राजकीय वापर होत होता, असा युक्तीवाद करता. एकदा हा अहवाल वाचा, तुम्हाला तुमचे उत्तर मिळेल. “युपीए” पेक्षा तब्बल ४ पट कारवाया “एनडीए” च्या २०१४ ते आतापर्यंतच्या काळात झाल्या.
युपीए २००४ ते २०१४
(१० वर्ष) एनडीए २०१४ ते २०२२ (८वर्ष)
राजकीय व्यक्तींची
सीबीआय चौकशी २६१२१
विरोधी पक्षाचे नेते १४११५
भाजपा व मित्रपक्षातील
नेत्यांची चौकशी – ६
कॉग्रेस व मित्रपक्ष १२ –
न्यायालयाने कान उपटले बरे झाले. कदाचित तुम्ही इंडियन एक्सप्रेसलाही राष्ट्रदोही म्हणून जाहीर करुन टाकाल, तुमचे काही खरे नाही. पण किमान न्यायालयाचे तरी मान्य करावे लागेल.
आर्यन खान प्रकरण
आर्यन खान प्रकरणात तपास यंत्रणा तोंडावर आपटली. आर्यन खान प्रकरणात खूप टीका झाली. पण शंका घेणाऱ्यांना भाजपा देशद्रोही ठरवत होते. आज काय स्थिती आहे ?
याच प्रकरणातील दोन NCB अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले, NCB ने स्वतःच file केलेल्या चार्जशीट मध्ये “इररेग्युलरिटीज इन इनव्हेस्टिगेशन, इनसफीशंट एव्हीडंन्स (irregularities in investigation, insufficient evidence’) या कारणामुळे आर्यन खानसह इतर 5 आरोपींना क्लिन चिट दिली. तपास अधिकारी वानखेडेंना मूळ विभागात परत पाठवण्यात आले.
संजय राऊत प्रकरण
संजय राऊत साहेबांना पत्राचाळ प्रकरणात ईडीने अटक केली, 100 दिवस जेलमध्ये ठेवले.
या प्रकरणातही ईडी तोंडावर आपटली. न्यायालयाने सांगितले “ईडीने आपल्या अतीव अधिकारांचा वापर करत प्रवीण व संजय राऊत या दोघांनाच अटक करुन असमानतेची वर्तणूक केली.”
त्यांना जामीन मिळाला.
विरोधी पक्षाचे खासदार आहेत म्हणून केंद्रीय यंत्रणांना हाताशी धरुन त्यांना थेट तुरुंगात टाकायचे ?
माजी मंत्री श्री.अनिल देशमुख प्रकरण
100 कोटीच्या खंडणीच्या आरोपात माजी मंत्री श्री.अनिल देशमुख यांना गोवले गेले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मी अधिक बोलणार नाही. परंतु, ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात जामीन मंजूर करताना “आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातील पुराव्यांचा विचार करता देशमुख यांना अंतिमत: दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही”, “या केसमध्ये कुठेही तथ्य दिसत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. काय अर्थ निघतो याचा ? आरोप करणारे माजी पोलीस आयुक्त आयोगासमोर एकदाही हजर झाले नाहीत. त्यांच्यावर 5 फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. त्यांनीच 100 कोटींचा आरोप केला आणि नंतर तेच फरार आहेत.
अफवा रोखण्यात सरकार अपयशी – जत मध्ये साधुंना मारहाण
सध्या महाराष्ट्रात अफवांचे पेव फुटले आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारावर निरपराध लोकांना मारहाण होते आहे.
मुले पळवणारी टोळी समजून पालघरच्या गडचिंचले गावात साधूंना झालेली मारहाण आणि हत्येचे कुणीही समर्थन करणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले, पोलीस अधीक्षकांची बदली करण्यात आली. पण त्यावेळी भाजपाने महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध “हिंदू विरोधी आघाडी सरकार” असा थयथयाट केला.
आता तुम्ही सरकारमध्ये आहात. सप्टेंबर महिन्यात जत तालुक्यात मुले पळवणारी टोळी समजून साधुंना बेदम मारहाण झाली. आता आम्ही म्हणायचं का..की हे सरकार हिंदूचं रक्षण करण्यात अपयशी ठरलं, हे सरकार हिंदू विरोधी आहे ?
या राज्यातील जनतेला या सभागृहाच्या माध्यमातून मला लक्षात आणून द्यायचं आहे की, गडचिंचलेची घटना आठवा आणि आताची जतमधील घटना आठवा. यात कोणताही फरक नाही. परंतु, गडचिंचले प्रकरणात राजकीय फायद्यासाठी, त्या घटनेला धार्मिक रंग देऊन भाजपाने थयथयाट केला होता. आज त्यांच्याकडे काय उत्तर आहे ? एक मात्र खरं यांचा दुतोंडी चेहरा समोर आला.
अफवांना पायबंद घाला
मुले पळवणाऱ्या टोळीबाबत सोशल मीडियावर सप्टेंबर, ऑक्टोबर (2022) च्या सुमारास मेसेजेस व्हायरल होत होते. अजूनही असे मेसेजेस येतच आहेत.
घटना
1 अंधेरी, बोरिवली, पवई, सांगली, नाशिक आणि महाराष्ट्राच्या अन्य भागात
मुले पळवणारी टोळी गावागावात आल्याच्या अफवा पसरवल्या गेल्या.
2 जत तालुक्यात साधूंना चोर समजून मारहाण झाली,
3 उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव आणि पाचोऱ्यात रुमाल बांधून चाललेल्या महिलांना
चोर समजून मारहाण झाली
4 चाळीसगावलाही अशीच घटना घडली.
5 नाशिकला 2 फेरीवाल्यांना अपहरणकर्ते समजून बेदम मारहाण झाली.
6 एका ठिकाणी मनोरुग्ण महिलेला मारहाण झाली.
7 पनवेलच्या तळोजामध्ये एक रिक्षाचालक आणि
दोन तरुणींना बेदम मारहाण करण्यात आली.
7 शाळांनी पालकांच्या मनात भीती निर्माण केल्यामुळे पालकांनी
विद्यार्थ्यांना अनेक दिवस शाळेत पाठविले नाही.
*सरकारचे अपयश*
“प्रेसला बोलावून अफवा पसरवू नका”, असे नुसते आवाहन करण्यापलीकडे पोलिसांकडून काही कार्यवाही झाल्याचं निदान मला तरी दिसल नाही.
गडचिंचलेचा अनुभव लक्षात घेऊन तरी पोलिसांनी अफवा थांबवण्याची मोठी मोहिम हाती घ्यायला हवी होती.
खोटे मेसेजेस यायला सुरुवात झाली त्याचवेळी सायबर टीमकडून सत्यता तपासून एका-दोघांवर कारवाई करायला हवी होती. टीव्हीवर जाहिराती द्यायला हव्या होत्या. सरकारही गंभीर नव्हतं. सत्कार समारंभ, देव दर्शन आणि फोडाफोडीच्या राजकारणामधून त्यांना फुरसत नव्हती.
त्यामुळे मारहाणीच्या या सर्व घटनांना सरकारही तेव्हढेच जबाबदार आहे, हा माझा या सरकारवर स्पष्ट आरोप आहे. निरपराध लोकांना झालेली मारहाण, हे या सरकारचे अपयश आहे. तुम्ही राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात कमी पडला.
कोयता गँगचा बंदोबस्त करा
संपूर्ण राज्यात विशेषत: पुणे, बारामती, आळंदी आणि आसपासच्या उपनगरात, नाशिकमध्ये “कोयता गँग” ची दहशत निर्माण झालेली आहे. पुण्यातल्या मांजरी बु., भेकराईनगर, गंगानगर, मुंढवा रस्ता, हडपसर या भागात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढलेले आहे. या भागात दहशतीच्या बळावर “कोयता गँग” नावाने काही गुंड वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
या गँगमध्ये पॅरोलवर बाहेर आलेल्या आरोपींचा आणि अल्पवयीन मुलांचा सुध्दा समावेश आहे. हवेत कोयते फिरवून रात्री-अपरात्री रस्त्यावर हे तरुण फिरत असतात, महिलांचे दागिने लुटतात, ज्येष्ठ नागरीकांना लुबाडतात.
कोयता गँगला पोलीसांचा छुपा पाठींबा आहे, अशी स्थानिकांची भावना झालेली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरीकांनी हडपसर पोलीस स्टेशनवर मोर्चा काढला. स्थानिक खासदारांनी राज्याच्या गृहमंत्री महोदयांना निवेदनही दिलेले आहे.
कोयता गँगने महाविद्यालय परिसर, दुकाने व हॉटेल मध्ये घुसून दहशत निर्माण केलेली आहे. चारचाकी वाहनांच्या काचा फोडायच्या, रस्त्यावरील लोकांवर अचानक हल्ला करायचे, औद्योगिक ठेकेदार, भाजी विक्रेते, नगरपालिका परीसरातील दुकाने, मंगल कार्यालये यांच्याकडून खंडणी वसूल करायची. यामुळे स्थानिक नागरीक भयभीत झालेले आहेत.
विशेष पोलीस पथक स्थापन करुन राज्यात फोफावलेल्या या कोयता गँगचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी माझी मागणी आहे.
सेक्स्टॉर्शनमुळे होणाऱ्या आत्महत्या थांबवा
या वर्षात ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत 1445 पुणेकर सेक्सटॉर्शनच्या विळख्यात सापडले. महाराष्ट्रातला हा आकडा लाखापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे या सायबर गुन्ह्याची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.
यामधलीच एक “टींडर” नावाची साईट आहे. वरवर पाहता हे वधुवर सूचक मंडळ आहे. परंतु, ही ऑनलाईन वेश्याव्यवसाय करणारी साईट आहे. अशाही अनेक बोगस संस्था बेकायदा व्यवसाय करीत आहेत.
28 आणि 30 सप्टेंबरला धनकवडी आणि दत्तवाडी भागातील दोघांनी या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली. हाही विषय फार महत्वाचा आहे.
माझी मागणी आहे की, दोन्ही आत्महत्यांच्या प्रकरणात गुन्हा नोंद झाला असला तरी गुन्हेगाराला कठोरातील कठोर शिक्षा होईल, यादृष्टीने सरकारने प्रयत्न करावेत. तसेच यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत, यादृष्टीनेही उपाययोजना करावी.
बेरोजगार तरुणांवर लाठीमार प्रकरण
पोलीस भरती गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून रखडलेली आहे. शिक्षक भरतीत अनेक घोटाळे झाले, प्राध्यापकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. करोना काळात भरती करणे शक्य नव्हते.
बेरोजगारीची समस्या मांडण्याचा प्रयत्न हे तरुण सातत्याने करीत असतात. आम्हालाही अनेक तरुण, तरुणी भेटत होते.
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने नांदेडला उपमुख्यमंत्री महोदय आपण आला होता. अर्थातच, बेरोजगार तरुणांनी तेथे लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले. आंदोलन करणे, हा त्यांचा अधिकार आहे. आपण त्यांच्याशी बोलून त्यांना शांत करण्याची आवश्यकता होती. त्याऐवजी त्यांच्यावर पोलिसांमार्फत लाठीचार्ज करण्यात आला.
त्यांचे दु:ख ऐकून घेण्याऐवजी जर तुम्ही त्यांच्यावर अशाप्रकारे लाठीचार्ज करणार असाल तर हा असंतोष कमी होण्याऐवजी वाढणार आहे.
मुख्यमंत्री सांगतात, पोलीस भरती करु, उप मुख्यमंत्री महोदय सांगतात की, राज्यात लवकरच 20 हजार पोलिसांची भरती करण्यात येईल. राज्यमंत्री महोदय सांगतात पोलीस भरती करु. पण कार्यवाही होत नाही. 8 हजार पदांसाठी जाहिरात दिली. पण ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करुन उर्वरित भरती कधी करण्यात येईल, याचा स्पष्ट खुलासा आज या चर्चेच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री महोदयांनी केला पाहिजे.
आरोपीबरोबर बर्थ-डे पार्टी करणाऱ्या पोलीस निरीक्षकाला निलंबित करा
भारतीय जनता पक्षाचे माजी आमदार श्री.नरेंद्र महेता यांच्याविरुध्द अनेक गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांचा तपास सुरु आहे. अशावेळी संशयित आरोपींबरोबर पोलिसांनी कसे वागले पाहिजे, याचे काही नियम आहेत.
परंतु, भाईंदरच्या नवघर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मिलिंद देसाई यांचा वाढदिवस नरेंद्र मेहतांच्या हस्ते पोलीस स्टेशनमध्ये केक कापून साजरा करण्यात आला.
पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार गेल्यानंतर त्यांनी चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. चौकशी होत राहील. मेहता यांना अटक न करता पळण्याची संधी देणे, त्यांच्याविरुध्द दाखल असलेल्या गुन्ह्यात पुरावे सादर न करणे, त्यांना मदत करणे, मेहतांच्या विरोधकांवर खोटी कारवाई करणे, असे अनेक प्रकार याच अधिकाऱ्याच्या बाबतीत यापूर्वी निदर्शनास आलेले आहेत.
आरोपी असलेल्या व्यक्तीबरोबर बर्थडे सेलेब्रेशन करण्याचा प्रकार अशोभनिय आहे, पोलिसांची प्रतिमा डागाळते आहे, त्यामुळे या पोलीस निरीक्षकांना सरकारने आजच्या आज निलंबित करावे, अशी मागणी मी या चर्चेच्या निमित्ताने करीत आहे. महिला शोषणाच्या कुप्रथांना आळा घाला
राज्यात प्रथा-परंपरेच्या नावाखाली मुलींचे शोषण केले जात आहे. लग्नाआधी परपुरुषाशी लैंगिक संबंध ठेवावा, असा कुटुंबीयांचा आग्रह होता. ही घटना 1 सप्टेंबरला राहाता, जि.अहमदनगर येथे घडली. जबरदस्तीने एका पुरुषाने त्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले.
अजूनही अशा कुप्रथा राज्यात सुरु असतील तर शासनाने याचा कठोर बंदोबस्त केला पाहिजे. एखादी घटना समोर आली असली तरी याची पाळेमुळे अजून आहेत. त्यामुळे ही कुप्रथा कायमची बंद करण्याबाबत ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी मी या निमित्ताने करतो.
अंधश्रध्देला खतपाणी घालणा-यांविरुध्द कारवाई करा
नंदुरबार सारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात कुकरखाडीपाडा, ता.अक्कलकुवा या गावातील एक महिला चमारीबाई होमा पाडवी हीला जादूटोणा करुन मारुन टाकल्याचा आरोप करुन हात बांधून स्मशानभूमीतून फिरवत चौघांनी बेदम मारहाण केली.
अंधश्रध्देला खतपाणी घालणाऱ्या अशा घटना अतिशय गांभिर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. या चारही नराधमांवर कठोर कारवाई करावी, अशी माझी मागणी आहे.
*मंत्रालयात महिलेचा विनयभंग*
नव्याने सरकार स्थापन झाल्यानंतर आजही अनेक मंत्री मंत्रालयातील दालनातून काम करीत नाहीत, आपल्या शासकीय बंगल्यातून कारभार करतात.
मंत्रीच मंत्रालयात नसल्यामुळे आज खुद्द मंत्रालयात महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग करण्याची हिंमत एक अधिकारी दाखवतो.
18 ऑक्टोबरला (2022) एक महिला अधिकारी ओबीसी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याच्या केबिनमध्ये भेटायला गेल्यानंतर तेथील एका अधिकाऱ्याने त्या महिला अधिकाऱ्याला गाणे म्हणायला सांगितले. त्यावेळी ओबीसी मंत्र्यांचे ओ.एस.डी. सुध्दा उपस्थित होते, अशीही माहिती समोर आली आहे.
एक अवर सचिव दर्जाचा अधिकारी मंत्रालयात अशी हिंमत करीत असेल तर असे प्रकरण गांभिर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. या सरकारचा प्रशासनावर वचक राहिलेला नाही.
दोषी अधिकाऱ्यावर थातुरमातूर कारवाई करुन चालणार नाही. सरकारने त्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई
ठाण्यात फेरीवाल्यांकडून महिलेला मारहाण प्रकरण
मुख्यमंत्री महोदयांच्या ठाण्यात दिवसाढवळ्या रेल्वे स्थानकावर वर्षा पाटील या महिलेला मारहाण झाली, तीचे 75 हजार रुपयांचे मंगळसूत्र सुध्दा चोरीला गेले.
यापूर्वीही ठाण्यात अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून एका महिला महापालिका अधिकाऱ्यांवर जीवघेणा हल्ला झालेला आहे.
रेल्वे स्थानकावरील अनधिक फेरीवाल्यांची दादागिरी वाढली असून त्यामुळे सामान्य नागरिकांवर हल्ले होत आहेत.
मुख्य आरोपी बाळू डोकरे हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असून पोलिसांकडून त्याला पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप वर्षा पाटील यांनी केला आहे.
माझी मागणी आहे की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी या प्रकरणी योग्य तपास करण्याबाबत पोलीस आयुक्तांना आदेश द्यावेत.
शक्ती कायदा
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, कठोर तरतुदी असलेला शक्ती कायदा आपण तयार केला, या विधिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली. परंतु, अजूनही या कायद्याला राष्ट्रपती महोदयांकडून मंजुरी मिळालेली नाही.
महिलांविषयीचा हा कायदा आहे, त्यामुळे राज्यसरकारने कायद्याला मंजुरी मिळण्यासाठी युध्द पातळीवर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राष्ट्रपती महोदयांकडे पाठपुरावा करावा आणि या कायद्याला मंजुरी मिळवून घ्यावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.