राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील महिला आर्थिक विकास महामंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती, महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी दिली.
महामंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै 2021 पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येईल. दि. 1 जुलै 2021 ते सुधारित वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी करेपर्यंतच्या कालावधीतील थकबाकी एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने अदा करणे याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे महामंडळास राहिल.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात आलेली आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना देखील सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी दिली.