मु्ख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
नवीन महाविद्यालयांना १५ जुलैपूर्वी मान्यता देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रथमच शिक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्वाचा आहे.
मुंबई, दि. १० (प्रतिनिधी) : राज्याच्या विविध भागातून सुमारे ४५० नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर झाले असून, सदर प्रस्तावांना विद्यापीठ अधिनियमानुसार १५ जुलैपूर्वी मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. विद्यापीठ अधिनियम लक्षात घेता, सदर महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी कोकण पदवीधर मतदारसंघातील भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी महाविद्यालयांना तत्काळ मान्यता देण्याची गरज असल्याचे आमदार डावखरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
राज्य सरकारने नवी महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी १५ जुलैपर्यंत प्रस्ताव मागविले होते. त्यानुसार राज्यभरातून ४५० नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. विद्यापीठ अधिनियमानुसार नव्या महाविद्यालयांना १५ जुलैपूर्वी मान्यता द्यावी लागते. सध्या शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून, अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, प्रथम वर्ष पदवीसाठी प्रवेश सुरू झाले आहेत. मात्र, सरकारची मान्यता न मिळालेल्या महाविद्यालयांना प्रवेश देता येत नाहीत. त्यामुळे त्या भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. येत्या १५ जुलैपूर्वी प्रस्ताव सादर केलेल्या महाविद्यालयातील पात्र ठरलेल्या महाविद्यालयांना मंजुरी मिळाल्यास, त्या भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी अडचणी येणार नाहीत, याकडे आमदार निरंजन डावखरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले आहे
दरम्यान, राज्य सरकारकडून शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच नव्या महाविद्यालयांना मंजुरी देण्याची आवश्यकता होती. त्यातून संस्थाचालकांबरोबरच विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असता. महाविद्यालयाचे अनेक पर्याय विद्यार्थी व महाविद्यालयांपुढे उपलब्ध झाल्याने, प्रवेश सुकर होईल. त्यासाठी नव्या महाविद्यालयांना १५ जुलैपर्यंत मान्यता देण्याची गरज आहे, असे मत भाजपाच्या शैक्षणिक प्रकोष्ठचे जिल्हा संयोजक सचिन बी. मोरे यांनी व्यक्त केले.