मुंबई:विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. 2022-23 वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प आज उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार सादर केला. महाविकास आघाडी सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे.या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. या अर्थसंकल्पात काय असेल याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली आहे.
येणाऱ्या काळात होणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शाश्वत विकासावर भर देणारा राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प असेल, तशा तरतुदी यातून दिसतील अशी शक्यता आहे.प्रत्येक जिल्हा नियोजनामध्ये पर्यावरणीय बदल व नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यास २०० कोटी, जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यास १० कोटींप्रमाणे १०० कोटी व महानगरास १० कोटी, नगरपालिकांना एकूण ३० कोटी निधी, तसेच जिल्हास्तरीय मध्यवर्ती प्रकल्पास ४० कोटी, जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ५ कोटींप्रमाणे २० कोटी अशी विभागणी होवू शकते.
कोरोनाचे संकट, सरकारवरील कर्जाचा ओझे, सरकारी तिजोरीतील खडखडाट, कर न वाढवता महसुली तूट कशी भरून काढायची अशाप्रकारची अनेक आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे असणार आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. त्यामुळे सरकार सर्वसामान्यांना नेमका काय दिलासा देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.