सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना ‘वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ योजना लागू करण्याचे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी असंघटीत क्षेत्रातील कामगार वर्गांना दिलासा दिला आहे.या योजनांचा लाभ प्रत्येक कामगारांला मिळावा याकरीता नोंदणी पोटर्लदेखील याच मुदतीच्या आत तयार करण्यास सांगितले आहे. तसेच जोपर्यंत देशातील कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही तोपर्यंत राज्याने सामुदायिक स्वंयपाकघर चालवाव असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सांगितले.
आधारच्या सीडिंग इश्यूमुळे पश्चिम बंगालने ‘वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ ही योजना अद्याप आमच्या राज्यात लागू करता येणार नाही असे सांगितले होते. यावर कोर्टाने यासाठी कोणतेही कारण चालणार नसून ही योजना कामगारांच्या भल्यांसाठी आहे. त्यामुळे ही योजना बंगालसह इतर राज्यानेही लागू करावी असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.