माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘जलयुक्त शिवारा’ला ठाकरे सरकारकडून क्लीनचिट देण्यात आल्याचे वृत्त होते. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देखील दिली होती. मात्र आता या प्रकरणाला सरकारने क्लीनचिट दिली नसल्याची माहिती समोर येत आहेत.
26 ऑक्टोबर, 2021 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी जलसंधारण सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे. परंतु, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर विभागाच्या सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे.
या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71% कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, ‘मला अतिशय आनंद झाला आहे. कारण ही जनतेची योजना आहे. जनतेने राबवलेली योजना आहे. सहा लाख कामे झाली आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये काही तक्रारी या नक्कीच असू शकतात. या संदर्भात मी न्यायालयात एक अहवाल दिलेला होता. त्यानुसारच हा अहवाल आला असावा. 600 वेगवेगळ्या तक्रारी यावेळी होत्या. त्याबाबत चौकशी होईल, असे मी स्वतः म्हणालो होतो. चुकीच्या गोष्टींची चौकशी झालीच पाहिजे. त्याला माझी काहीच हरकत नाही. मात्र 6 लाख कामांसाठी 600 कामांची चौकशी करण्यात आली. ही काही मोठी गोष्ट नाही. ती झाली नसती तर बरं झालं असतं. मात्र, 600 कामांसाठी ती योजनाच पूर्णपणे चुकीची होती, असे म्हणणे योग्य नाही.’