नाशिक- शिर्डी साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. दोन महिन्यांत नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करा, असे निर्देशही औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का बसला आहे.
राज्यात २०१९ साली सत्तांत्तर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने १६ विश्वस्तांची नेमणूक साईबाबा संस्थानावर केली होती. मात्र, विश्वस्तांची नेमणूक ही नियमाला धरून नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. याप्रकरणी उत्तमराव शेळके यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यावर आज ( १३ सष्टेंबर ) न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
यावेळी न्यायालयाने साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करत, दोन महिन्यांत नवीन विश्वस्तांची नेमणूक करावी, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. तोपर्यंत त्रिसदस्यीय समिती संस्थानाचे कामकाज पाहिलं. या समितीत जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणार आहेत. त्रिसदस्यीस समितीतील सदस्य कोणतेही आर्थिक, धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असेही उच्च न्यायलयाने म्हटलं आहे.