संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात बुधवारी मराठा क्रांती मूक आंदोलन करण्यात आले होते. राज्य सरकारने संभाजीराजेंसह मराठा समन्वयकांना चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यानुसार आज दोन तास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पाडली. या बैठकीमध्ये काय चर्चा झाली याविषयी अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मराठा समाजाच्या रखडलेल्या नियुक्त्या मार्गी लावण्याच्या एमपीएससीला सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत.करण्याची मागणीही केली होती. राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवण्यात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या जजमेंटनुसार आता आरक्षणाबाबतचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असणार आहेत.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी यावेळी सारथी संस्थेला निधी देणे, मराठा तरुणांच्या नियुक्त्या, इतर मागासवर्गाप्रमाणे सवलती देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळात संचालक मंडळ नेमणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह व निर्वाह भत्ता योजनेची अमंलबजावणी, सारथी संस्थेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर काढलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करणे, कोपर्डीचा खटला जलदगतीने चालविणे व आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी आदी मागण्या मांडल्या.संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक आहे. या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात या