“सिंधुदुर्गातील पर्यटन विकासासाठी पायाभूत सुविधांना गती देण्याचे निर्देश” – डॉ. विजय सुर्यवंशी

सिंधुदुर्गनगरी l प्रतिनिधी

सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने राज्यातील अत्यंत महत्वाचा जिल्हा असून येथे होणाऱ्या पर्यटनातून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची संधी उपलब्ध होते. त्यामुळे पर्यटन यंत्रणा सक्षम करणे, किनारपट्टी स्वच्छ व आकर्षक ठेवणे तसेच पर्यटकांना उत्तम सुविधा उपलब्ध करणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट निर्देश कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्व विभागांची आढावा बैठक पार पडली. विविध विकासकामे, पर्यटन सुविधा, पर्यावरण संवर्धन तसेच पायाभूत सुविधांबाबतचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी बोलताना डॉ. सुर्यवंशी यांनी जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्राची क्षमता ओळखून त्याचा शाश्वत विकास करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, अपर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे तसेच उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार तसेच गटविकास अधिकारी आणि विविध विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी श्रीमती तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्ह्यात सुरु असलेल्या विविध उपक्रमांचा, योजनांच्या अंमलबजावणीचा, विभागनिहाय प्रलंबित कामांचा तसेच पर्यटन, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, महसूल व पर्यावरण विषयक स्थितीचा सविस्तर आढावा सादरीकरणाद्वारे मांडला. जिल्ह्यातील प्रगती, उपलब्ध संसाधने आणि आव्हाने यांचा समग्र आढावा घेण्यासाठी हे सादरीकरण अत्यंत उपयुक्त ठरले. या बैठकीनंतर श्री सूर्यवंशी यांनी AI कार्यालयाला भेट दिली.

विभागीय आयुक्त श्री सुर्यवंशी पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचला पाहिजे, यासाठी संबंधित विभागांनी विशेष शिबिरांचे आयोजन करून सक्रियपणे काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी दिल्या. कोणताही पात्र व्यक्ती योजनांपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावरही त्यांनी भर दिला. नागरिकांना वेगवान आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी आरोग्य विभागाला आवश्यक त्या उपाययोजना तत्काळ राबवण्याचे निर्देश दिले. शासनाकडून नुकसान भरपाईचा निधी प्राप्त झालेला आहे. या नुकसान भरपाईची रक्कम ही ई- केवायसीव्दारे लाभार्थ्यांना वाटप होत असून यासाठी शेतकरी, लाभार्थींनी आपल्या तहसिल, तलाठी कार्यालयातून VK क्रमांक (विशिष्ट क्रमांक) प्राप्त करुन घेऊन जवळच्या महा –ई सेवा केंद्रावर जाऊन स्वत:ची ई- केवायसी करुन घेणे आवश्यक आहे. या कामात महसूल यंत्रणेने विशेष लक्ष देऊन नुकसान भरपाई लाभार्थ्यांना मिळवून द्यावी असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन होऊ नये, यासाठी कडक कारवाई करण्याचे आदेश देतानाच एम-सँड धोरणाची नियमांनुसार काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास त्यांनी सांगितले. घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू कमी किमतीत मिळावी यासाठी बांधकामासाठी लागणारी वाळू एकत्रित खरेदी करून लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच जिल्ह्यातील खराब रस्त्यांची तात्काळ दुरुस्ती करणे यावर त्यांनी लक्ष वेधले. याशिवाय, मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात आणि महसूल विभागातील कोणतेही अर्धन्यायिक प्रकरण प्रलंबित न ठेवता त्यांचा तातडीने निपटारा करावा, असे निर्देश देऊन नागरिकाभिमुख आणि कार्यक्षम प्रशासनावर त्यांनी भर दिला.