ओरोस: जिल्ह्यातील विविध घटकांचा विकास करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी कर्ज वितरण उद्दिष्टपूर्ती पुर्ण करावी. याबरोबरच पिक कर्ज व महिला बचत गटांना अर्थसहाय्य करण्यास प्राधान्य द्यावे. तसेच सर्व बँकांनी आपला सीडी रेशो सुधारण्यासाठी कामे करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात जिल्ह्यातील सर्व बँकांची जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, जिल्हा उपनिबंधक माणिक सांगळे, आरबीआयचे डेस्क ऑफिसर नरेंद्रकुमार कोकरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक पी.के. परमणिक, आरसीटीचे संचालक राजाराम परब, तसेच विविध बँकांचे शाखाधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यामध्ये विविध बँकांनी ३१ मार्च २०२२ अखेर पिक कर्जात सुमारे ३४० कोटींचे वाटप केले असून हे प्रमाण उद्दिष्टाच्या ८९ टक्के इतके आहे. यासाठी बँकांचे अभिनंदन करुन जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी पुढे म्हणाल्या, जिल्ह्यासाठी सन २०२२-२३ साठी कर्ज वाटपाबाबतचा २ हजार कोटींचा आराखडा तयार केला असून यामध्ये शेती, पिक कर्ज, मुदत कर्ज, एमएसएमई व इतर क्षेत्राचा यामध्ये समावेश आहे.
जिल्ह्यामध्ये बँकांनी मत्स्य व्यवसाय कर्ज वाटपामध्येही चांगल्या प्रकारे काम केले आहे. असे सांगून जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी पुढे म्हणाल्या, महिला बचत गटांनी निर्माण केलेल्या उत्पादनाला हक्काची बाजारपेठ मिळावी, यासाठी कार्यरत यंत्रणांनी विक्री केंद्राची जागा निश्चित करावी. व त्याप्रमाणे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनास सादर करावा यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यावेळी जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक पी.के. परमणिक यांनी जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेल्या विभागनिहाय प्रकरणांचा आढावा सादर केला तसेच बँक निहाय सुरु असलेल्या कामकाजाची माहिती सादर केली. त्याचबरोबर बँकाना येणाऱ्या अडीअडचणी याबाबत आरबीआयचे डेस्क ऑफिसर नरेंद्रकुमार कोकरे मार्गदर्शन केले