स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासनाच्या ४ मार्च १९९१ च्या परिपत्रकानुसार विशेष मोहीम राबवावी तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रलंबित निवृत्ती वेतनाबाबत राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. यासंदर्भात आज मंत्रालयात राज्यमंत्री श्री.भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांचे नामनिर्देशित पाल्य यांना शासकीय सेवेत घेण्याबाबत शासनाच्या ४ मार्च १९९१ च्या परिपत्रकानुसार यापूर्वी ज्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी ही भरती प्रक्रिया राबविली त्यानुसार नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ व पुढील पदोन्नती देण्यात यावी. येत्या दोन महिन्यात सर्व जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांची अद्ययावत माहिती प्राप्त करून घ्यावी व ही माहिती देण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी दिले. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विविध मागण्यांबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी आमदार प्रकाश आबिटकर, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती सीमा व्यास, उपसचिव सं.के.गुप्ते, महाराष्ट्र राज्य स्वातंत्र्यसैनिक तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष वसंतराव देशमुख व अन्य सदस्य उपस्थित होते.