पाचआँगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीने समाधान न झाल्याने १५ आँगस्टला मालवणचे मच्छिमार आत्मक्लेष आंदोलन करणार आहेत
सिंधुदुर्ग – प्रतिनिधी अभिमन्यू वेंगुर्लेकर
महाराष्ट्र शासनाने पर्सीनेटचे मच्छीमारीवर होणारे परिणाम तपासण्यासाठी मुंबईतील सागरी संशोधन केंद्राचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉक्टर सोमवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली अहवाल नेमला. त्यांनी १० मे २०१२ साली इतर शास्त्रज्ञांबरोबर अभ्यास करून तो अहवाल दिला त्याला सोमवंशी अहवाल असे नाव दिले आहे. पर्ससीन मासेमारीचे नियमन करून माशाच्या पिल्ले किमान अवस्था येण्यापूर्वी पकडणे. पुनरुत्पादनाची संधी मिळण्‍यापूर्वीच पकडले जाऊन पुढील वर्षाच्या मत्स्य उत्पादनावर होणारा प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी व आवश्यक समुद्रातील पर्सीनेट मासेमारीमुळे समुद्राच्या तळावरील जीवसृष्टीची होणारी पर्यावरणाची हानी त्यामुळे पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कमाल शाश्वत मत्स्योत्पादन व बाधित होणे हे सोमवंशी अहवालामध्ये स्पष्ट नमूद केलेले आहे.
सोमवंशी अहवालची अंमलबजावणी करण्यासाठी किनारपट्टीवर चाललेली अनधिकृत मासेमारी यावर नियंत्रण करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अंतर्गत प्रभावी नियंत्रणासाठी अंमलबजावणी MCS Monitoring Control & Survellience कक्षाची अंमल बजावणीसाठी राज्याच्या कोकण किनारपट्टीवर झालेले दहशतवाद्यांचे हल्ले व किनारपट्टीवर चाललेली अनधिकृत मासेमारी, दुर्मीळ जलचरांची शिकार/तस्करी यावर नियंत्रण करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अंतर्गत प्रभावी नियंत्रणासाठी अंमलबजावणी कक्षाचा स्थापनेसाठी २०१६ साली अधीसूचना निघाली परंतु सत्तेत असूनही शिवसेनेने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली. परिणामत गेली ५ वर्षे मत्स्य दुष्काळ पडत आहे. याबद्दल आनंद हुले यांनी पुराव्यानिशी बाजू मांडली.
महसूल खात्यातील भ्रष्ट्राचार- शिरोडा- वेंगुर्ला येथे LED पर्सनेट मच्छिमारी करताना गोव्याचा ट्राँलर ” पारेसीआ ” मत्स्याखात्याने ५ एप्रिल २०२१ रोजी पकडला. मत्स्याखात्याने पदुम खात्याच्या १८ नोव्हेंबर २०१९ च्या अधीसूचनेप्रमाणे बोटजप्तीचा व परवाना रद्द करण्याचा अर्ज केला. त्यावर गैरअधीकारी तहसीलदार- वेंगुर्ला श्री. प्रवीण लोकरे यांच्या समोर १२/०४/२०२१ रोजी सुनावणी झाली असता त्यांनी आदेश MSG/SM/SR04/2021 DT 12/04/2021 अन्वये ५ लाखा ५ हजाराच्या थातुर-मातुर दंडावर या बोटीची सुटका केली. अशा प्रकारे बोटी सोडवण्याचा कोणताही घटनात्मक अधिकार १८ नोव्हेंबर २०१९ च्या अधीसूचनेप्रमाणे गैरअधीकारी तहसीलदार- वेंगुर्लास दिलेले नाही हे आनंद हुले यांनी स्पष्ट केले. परंतु जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. कोकणातील गरीब मच्छीमारांच्या बायकामुलांना उपाशी मारणाऱ्या परप्रांतीय धंनदागड्या पर्सीनेट माफियांना संरक्षण देणाऱ्या गैरअधीकारी तहसीलदार- वेंगुर्ला श्री. प्रवीण लोकरेंच्या भ्रष्ट व गुन्हेगारी कारवायाविरूध्द ना पुढार्यानी आवाज उठवला, ना जिल्हाधिकार्यांनी खातेनिहाय चौकशी केली.
तौक्ते वादळाची नुकसान भरपाई नाही. क्वार वादळ आणि करोना लॉकडाऊनच्या वेळी महाविकास आघाडीने मच्छिमारांना नुकसान भरपाईच्या घोषणा केल्या होत्या. पण मच्छिमारांना दिलासा दिला नाही. मच्छिमारांना नुकसान भरपाई म्हणून महाराष्ट्र शासनाने मत्स्य विक्रेत्या महिलांना ६०००/- रुपये अनुदानापोटी दिलेले आहे. अनेक क्रियाशील मच्छिमार महिलांचे नाव यादीत नसल्यामुळे या गरजू मच्छिमार महिलांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. तौक्ते वादळानंतर अनेक मच्छिमार नुकसान भरपाईपासून वंचित आहे. तलाठ्यांनी पुराव्यानिशी पंचनामा करूनही अनेक मच्छिमारांना कोणतीही मदत दिली नाही.