अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने रेशन कार्डाच्या नियमात काही मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना महामारीच्या काळामध्ये रेशन कार्डधारकांना शासनाने मोफत अन्नधान्य दिले. या मोफत अन्न धान्याची निश्चित मर्यादा शासनाकडून वाढविण्यात आली आहे. यासह रेशन कार्डाच्या नियमावलीत देखील बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच नवीन नियमांची अमंलबजावणी होईल.
देशात 80 कोटी लोकं राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेत आहेत. यात असेही काही लाभार्थी आहेत जे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहेत. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असताना देखील शासनाची दिशाभूल करत हे लोक योजनेचा लाभ घेत आहेत. अशा लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून काढून टाकण्यात येणार आहे.फक्त गरजूंना या योजनेचा लाभ मिळेल. यासाठी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागातर्फे विविध राज्यातील सरकारांसोबत बैठक घेण्यात येत आहे. या बैठकीदरम्यान राज्य सरकारांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनानंतर नवीन निकष तयार केले जातील. यात पात्र लोकांना वगळण्यात येणार आहे.या योजानेतंर्गत संपूर्ण देशात फक्त एकच प्रकारचे कार्ड जारी केले जाईल. त्यामुळे लाभार्थी कोणत्याही राज्यातून तसेच कोणत्याही दुकानातून रेशन घेऊ शकेल. ही योजना तंत्रज्ञानावर आधारित आहे