ओरोस: जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन सभागृहात आज अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती, गारपीट अंतर्गत करावयाच्या उपाययोजना संदर्भात सभा झाली.आजच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत 6 कोटी 98 लक्ष रक्कमेच्या 84 कामांना कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापन समितीकडून पूरनियंत्रण कामे योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 10 नद्यांमधील गाळ काढण्याच्या प्रस्तावांना आयत्यावेळच्या विषयात मंजुरी देण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री उदय सामंत होते. बैठकीला खासदार विनायक राऊत, सिंधु-रत्न योजनेचे अध्यक्ष आमदार दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधिक्षक राजेंद्र दाभाडे आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. सामंत म्हणाले, जिल्ह्यातील असणाऱ्या शाळांबाबत सर्वेक्षण करून त्याबाबतचा अहवाल शिक्षणाधिकारी यांनी द्यावा. नवीन शाळा बांधणी, मोडकळीस आलेल्या शाळा आणि डागडुजीकरुन नुतनीकरण करणे अशा तीन प्रकारात हा अहवाल असावा. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला 572 कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली असून प्राधिकरणाच्या 10 हेक्टर जागा मागणीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला पाठवला असून 8 ते 15 दिवसात मंजुरी मिळणार आहे.
विजयदुर्ग येथील नळपाणी पुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्याबाबतही त्यांनी सूचना दिली. यावेळी जिल्ह्यात कोरोना काळात उभरण्यात आलेल्या आरोग्य सुविधा व साधन सामग्रीबाबत त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी सर्वांचे स्वागत करून सभेच्या विषयाचे वाचन केले. कोविड – 19 व आरोग्य सुविधा बळकटीकरणासाठी 43 कोटी 55 लक्ष, अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांतर्गत 7 कोटी 64 लक्ष, सन 2018-19, 2019-20, 2020-21 या वर्षातील दायित्वासाठी 60 कोटी 45 लक्ष, सन 2021-22 मधील नवीन कामांसाठी नगरपालिकांना 23 कोटी 45 लक्ष, जिल्हा परिषदेला 15 कोटी 55 लक्ष, राज्यस्तरीय यंत्रणांना 19 कोटी 36 लक्ष असा एकूण 100 टक्के निधी सन 2021-22 या वर्षात खर्च करण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2021-22 अंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम 9 कामे, जनसुविधा 11 कामे, नागरी सुविधा 8 कामे, यात्रास्थळ 1 काम असे कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून प्राप्त काम बदलाच्या प्रस्तावासही मंजुरी देण्यात आली. सन 2022-23 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी मुळ 182 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 12 कोटी 74 लक्ष प्राप्त झाले आहेत. अनुसुचित जाती उपयोजनासाठी 14 कोटी 78 लक्ष मुळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 2 कोटी 7 लक्ष, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रसाठी 39 लक्ष मुळ अर्थसंकल्पीय 60 हजार प्राप्त तरतूद आहे. आयत्या वेळच्या विषयात कुडाळ येथील आयोजित कृषी पर्यटन महोत्सवास कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली.