कणकवली / भाई चव्हाण
कणकवली:- दोन वर्षांतील कोरोना महामारी आणि एस. टी. कर्मचार्यांच्या सहा महिने चाललेल्या संपामुळे रा. प. बस स्थानकांतील सर्वं प्रकारच्या आस्थापना १६ महिने पुर्णपणे बंद होत्या. तर उर्वरित ८ ते १० महिन्यांत तुरळक प्रवासी संख्या असल्याने व्यवसाय थंडच होते. त्यामुळे या परवानाधारकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. सबब परवाना शुल्क माफीच्या संदर्भातील संचालक मंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होईपर्यंत परवाना शुल्क न भरलेल्यांवर कुलूप बंद कारवाईच्या नोटिसांना स्थगिती देण्यासह एस. टी. प्रवासी सेवा पुन्हा सुरू झालेल्या २२ एप्रिलपासून परवाना शुल्क भरुन घेण्याबाबत प्रशासनाची निच्शितच सकारात्मक भूमिका असेल, असे अभिवचन रा. प. चे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिले, अशी माहिती एस. टी. कॅन्टीन व स्टाॅलधारक वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
या मागणी संदर्भातील लेखी निवेदन असोसिएशनचे अध्यक्ष राम हराल, सचिव विजय ऐताल, कार्याध्यक्ष गणपत चव्हाण, सल्लागार ॲड. प्रकाश पावसकर आदींनी उपाध्यक्ष चन्ने यांना दिले.
गेल्या वर्षभरात असोशिएशनचे पदाधिकारी कोरोना महामारीच्या तीन लाटेतील १० महिने आणि एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या ६ महिन्यांच्या कालावधीतील मिळून १६ महिन्यांचे परवाना शुल्क पुर्णपणे माफ करावे आणि उर्वरित ८ ते १० महिन्यांचे शुल्क १५ टक्के आकारावे, या मागणीसाठी सातत्याने परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब आणि प्रशासकिय अधिकार्यांना निवेदनाद्वारे भेटून करीत आहे. परिवहन मंत्र्यांना परिस्थितीची जाणीव असल्याने तेही या मागणीबाबत कायमच सकारात्मक भूमिका घेत आले आहेत. मात्र काहींना काही कारणांमुळे याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्यापपर्यंत होऊ शकला नाही.
सद्या एस. टी. च्या काही अपवादात्मक विभागीय कार्यालयांतून परवानाधारकांना देशव्यापी पहिल्या ५ महिन्यांच्या टाळेबंदी पासून आताच्या जून महिन्यापर्यंतचे सव्वादोन वर्षांचे एकत्रित लाखो रुपयांचे परवाना शुल्क भरा. अन्यथा कुलूप बंद कारवाई करण्यात येईल, अशा नोटिसा पाठविण्यात येत आहेत. दुकानेच बंद असल्याने आर्थिकदृष्ट्या हलाखीचे जीवन जगणार्या राज्यभरातील पाच हजारांवर परवानाधारकांना सद्य परिस्थितीत हे शुल्क भरणे अशक्य कोटीतील बाब आहे.
सद्याची राज्यातील राजकीय बंडाळीची अस्थिर परिस्थिती पाहता याबाबतचा निर्णय नजिकच्या काळात होणे असंभवनीय आहे. म्हणूनच असोशिएशनने याबाबतचे निवेदन व्यवस्थापकीय संचालक यांना सादर केले. या निवेदनात या मागणीबाबतचा अंतिम निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत होईपर्यंत कुलूप बंद कारवाईला स्थगिती देण्यासह २२ एप्रिलपासूनचे परवाना शुल्क स्विकारण्याचे
लेखी आदेश सर्वं विभागीय कार्यालयांना देण्यात यावेत, अशी लेखी मागणी असोसिएशनने लेखी निवेदनाद्वारे रा. प. च्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे केली आहे.