मुंबई- छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या झालेल्या बैठकीत विकासकांसाठी ५०० कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली होती. नाशिक जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी हा निधी वापरण्यात येणार होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निधीला ब्रेक लावला आहे.
रस्ते दुरुस्ती- पुनर्बांधणी, बंधारे दुरुस्ती, याच बरोबर लोक प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त विकास कामांचे प्रस्ताव, जिल्हा परिषद, जिल्हा विभागाकडे आलेले विकासकामांचे प्रस्ताव या सर्वांना विचारात घेऊन सर्व तालुक्यांना समान निधीचे वाटप करण्यात यावे, अशा सूचना छगन भुजबळ यांनी केल्या होत्या.
एकनाथ शिंदे यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर तत्काळ हा निधी गोठवला आहे. नव्या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने ही कामे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्तेत येताच शिंदे सरकार विरुद्ध कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना असा वाद रंगण्याची शक्यता आहे.