प्रतिनिधी अभिमन्यू वेंगुर्लेकर
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधिल निवडणुकीत इतर मागास वर्ग च्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे आज सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून संबंधित अहवालानुसार निवडणूक घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
यामुळे ओबीसी प्रवर्ग राजकीय क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात आपली बाजू भक्कम करून जनतेला न्याय देण्यात अग्रेसर राहणार असून न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढला आहे असे मत सिंधुदुर्ग जिल्हा युवा भंडारी प्रतिष्ठान जिल्हाध्यक्ष, सिंधुदुर्ग भंडारी सहकारी पतपेडी शाखा वेंगुर्ला चे संचालक तथा पंचायत समिती माजी सदस्य श्री समाधान बांदवलकर यांची व्यक्त केले आहे