मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय आणि निराश करणारा आहे. देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना यानी म्हटले आहे.
राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही. मराठा समाजाने आजवर शांततापूर्ण, संयमी, लोकशाही मार्गाने आपला लढा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही हीच भूमिका कायम ठेवावी. कोरोना संकटकाळात समाजबांधवांचा जीव धोक्यात न घालणे, कोरोनापासून सर्वांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार यापुढेही शक्य ते प्रत्येक पाऊल उचलेल.” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला आहे.
20People Reached3EngagementsBoost Post
22