मडुरा दशक्रोशीतील शेतकऱ्यांच्यावतीने मागणी
संजय भाईप (सावंतवाडी)
महाविकास आघाडी सरकार व नवीन स्थापन झालेले सेना-भाजप युतीच्या सरकारने नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा मानस दाखविला आहे. शासन निर्णय होऊन अकरा दिवसांचा कालावधी उलटला तरीही अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षामुळे शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे प्रोत्साहन अनुदान अडकले. जर दोन्ही सरकारना शेतकऱ्यांना अनुदान द्यायचे असेल तर त्याची अंमलबजावणी कधी होणार असा सवाल, पाडलोस सहकारी सोसायटी व्हाईस चेअरमन विश्वनाथ नाईक यांनी शासनास केला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देत पुन्हा नव्या युती सरकारने शेतकऱ्यांप्रती दिलासादायक निर्णय घेतला. परंतु सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षात नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र झुलत ठेवले आहे. कॅबिनेट बैठकीत शासन निर्णय होऊन अकरा दिवसांचा कालावधी उलटला तरी अद्याप शेतकऱ्यांना मिळणारे 50 हजारांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत असल्याचे श्री.नाईक यांनी सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांप्रती दिलासा दाखवला. ठाकरे सरकारच्या काही निर्णयांना सध्याच्या सरकारने स्थगिती आणली परंतु शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदान निर्णयास मात्र हिरवा कंदिल दाखवीला. त्यामुळे मायबाप सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देणार की नाही आणि जर देणार तर कधी देणार हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी व्हाईस चेअरमन विश्वनाथ नाईक यांनी शासनाकडे केली आहे.