मुंबई: राज्यातील १४ हजार शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे समजते. त्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील ४०० च्या वर शाळा कमी पटसंख्येत आहे. परं तु,कमी पटसंख्येच्या शाळा या दुर्गम, अतिदुर्गम, ग्रामीण भाग, आदिवासी पाडे या भागात आहेत. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून शेतकरी, कष्टकरी, गरिब व सामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेत असतात. गाव-खेड्यातील या शाळा बंद केल्या तर ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील त्यामुळे शाळा बंद करण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी अशी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.https://sindhudurgsamachar.in/ratnagiri-निवळी-जयगड-मार्गावरील-ओ/
महाराष्ट्र राज्याला मोठी शैक्षणिक परंपरा लाभलेली आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासह अनेक समाजसुधारकांनी शिक्षणाची दारे बहुजन समाजाला उघडी केली. काँग्रेस सरकारने शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करून गाव खेड्यापर्यंत शिक्षणाची गंगोत्री पोहचवली. याउलट गुजरातमधील भाजपा सरकारने ६ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि महाराष्ट्रात १४ हजार शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. गोरगरिबांना शिक्षण मिळू नये हे भाजपाचे धोरण आहे, हजारो वर्षापासून समाजातील मोठ्या घटकाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा घाट आम्ही हाणून पाडू, असेही आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी सांगितले. संसदेत २००९ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा पारित करण्यात आला आहे. या कायद्याने ६ ते १४ वर्षांच्या प्रत्येक बालकास जवळच्या शाळेत प्रवेशासोबत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे