कणकवली:-दि. १३- सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के सर्वं प्रकारच्या नोकऱ्यामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आर्थिक दुर्बल घटकांची यादी ठरविताना सुमारे १८ वर्षांपूर्वीच्या दारिद्र्य रेषेखालील यादीचे युद्ध पातळीवर पु:नर्वलोकन करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा खरा लाभार्थींना या आरक्षणाचा लाभ मिळणे दुरापास्त आहे, अशी प्रतिक्रिया आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे कोकण प्रदेश अध्यक्ष, ज्येष्ठ पत्रकार गणपत तथा भाई चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
आझाद हिंद शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मासिक झुम बैठकीत या आरक्षणाच्या फलश्रुतीबाबत चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी बुलढाणा येथील संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. सतीशचंद्र रोठे-पाटील, योगेश कोकाटे, चंद्रकांत झोरे, विद्याधर हेले, डॉ. अमित दुखंडे, एस. बी. शेख, अरुण इंगळे आदींनी झुमच्या दुरदर्शन प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला होता.
काॅग्रेसच्या राजवटीत १८ वर्षांपूर्वी अत्यंत गरीबीच्या परस्थितीत जगणाऱ्या भारतातील कोट्यावधी कुटुंबियांना त्यांचे जीवनमान उंचवावे, या हेतूने पाहणी करुन दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबियांच्या राज्या राज्यांतून याद्या तयार करण्यात आल्या. त्यांना स्वस्त धान्यासह विविध लाभ देण्यात येऊ लागले, अशी माहिती देऊन चव्हाण म्हणाले, या याद्यांमध्ये गावागावांतील राजकिय लाभार्थींनी मतांच्या बेगमीसाठी काही सधन कुटुंबियांची नावे घुसडली. आज अशा या दारिद्र्य रेषेखालील यादीत नाव असलेल्या कुटुंबियांच्या दारात चार चाकी गाड्या दिसतात. तसेच मधल्या कालखंडात दारिद्रय रेषेखालील असलेल्या कुटुंबातील मुले करती सवरती झाली आहेत. नोकरी व्यवसाय करीत आहेत. मात्र स्वतःच्या चार अथवा दुचाकी वाहनांने रास्त धान्य दुकानात जाऊन दोन आणि तीन रुपये किलो दराने गहु, तांदूळ आदी विकत घेतात आणि हे धान्य खुल्या बाजारात विकून रगड पैसा कमवित आहे. तर एवढ्या कमी भावात धान्य मिळत असल्याने अनेक जणांनी शेती करणे सोडून दिले आहेत. या धान्यातून रोजीरोटीचा प्रश्न मिटत असल्याने ते आळशी बनले आहेत. त्यामुळे कष्टकरी शेतकर्यांना, व्यवसायिकांना कामासाठी कामगार मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले आहे. मात्र काही वर्षांपूर्वी पासून सवर्ण वगळता अन्य वर्गांतील कुटुंबियांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी आरक्षण देण्यात येत आहे. या आरक्षणातील लाभार्थींचे अवलोकन केल्यास वजनदार मुठभर समाज बांधवांनी फक्त आपापल्या जवळच्याच नातेवाईकांसाठीच हा लाभ उठविला. आज खेड्यापाड्यांतील चित्र पाहिल्यास मागास समाजातील कुटुंबियांची परिस्थिती हलाखिची आहे, अशी माहिती देऊन चव्हाण यांनी आर्थिक दुर्बल घटकातील या आरक्षणाचा गरजू घटकांना लाभ मिळायचा असेल तर देशातील सद्याच्या दारिद्र्य रेषेखालील यादीची तातडीने फेर तपासणी करणे अत्यावश्यक आहे. बोगस लाभार्थींची नावे कमी करायला हवीत, असे स्पष्ट केले.