कणकवली I भाई चव्हाण
कणकवली:- कोकणाला लाभलेल्या ७२० कि. मी. समुद्र किनार्याचा पर्यटनदृष्ट्या विकास व्हायचा असेल तर मुंबई गोवा बोट वाहतूक तात्काळ सुरू व्हायला हवी. तसेच कोकणातील खाड्यांमध्ये अंतर्गत जल वाहतूकीचा प्राधान्याने निर्णय व्हायला हवा. त्यासाठी कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद विसरून संघटितरित्या प्रयत्न करायला हवेत, असे आवाहन कोकण विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांनी व्यक्त केले आहे.https://sindhudurgsamachar.in/sindhudurg-ठाकरे-गटाचे-महागाईवर-लक/
खेडच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जाहीर सभेच्या पार्श्वभूमीवर कोविआची बैठक मुंबई-दादर येथील कार्यालयात झाली. त्यावेळी ते अध्यक्षपदावरुन बोलत होते. यावेळी पदाधिकारी सर्वश्री एकनाथ परब, मनोहर डोंगरे, रमाकांत जाधव, प्रकाश तावडे, चंद्रकांत आम्रे , बळीराम परब, सूर्यकांत पावसकर आदी उपस्थित होते.
खेड येथील जाहीर सभेत मुख्यमंत्र्यांनी कोकण विकासाच्या दृष्टीने अनेक सकारात्मक निर्णय जाहीर केले. मात्र कोकण बोट वाहतूक, अंतर्गत जल वाहतूक, मालवण- वायंगणी येथील भिजत घोंगडे पडलेल्या सी-वर्ड प्रकल्प आदींबाबत त्यांनी कोणतेच सूतोवाच केले नाही, याबाबत खंत व्यक्त करताना केळुसकर म्हणाले, केरळ सारख्या छोट्या राज्याने बोट आणि अंतर्गत जलवाहतूकीद्वारे पर्यटनाला चालना दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा कामाचा झपाटा पाहता आणि ते कोकणाचे जावई असल्याने कोकणातील पर्यटन वाढीसाठी मुंबई- कोकण महामार्गासह पच्शिम किनारी सागरी महामार्ग, नवीन समृद्धी महामार्ग आदी प्रकल्पांना नक्कीच चालना देतील.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या संकल्पनेतून जाहीर करण्यात आलेल्या मालवण येथील सी-वर्ड प्रकल्पाबाबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा वर्षांपूर्वी मालवण येथील सिंधुदुर्ग महोत्सवात हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावू असे जाहीर केले होते. मात्र त्यानंतर हा प्रकल्प सूतभरही हलला नाही, याची आठवण करून देऊन ते म्हणाले, त्याला कोकणातील पक्षीय राजकारण आणि लोकप्रतिनिधींची अनास्था कारणीभूत आहे.
कोकणात पर्यटन वाढीसाठी बोट, अंतर्गत जल वाहतूक तेवढीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे आता तरी लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद विसरून विद्यमान सरकारकडे सातत्याने संघटितपणे पाठपुरावा करायला हवा, असे स्पष्ट करताना केळुसकर यांनी एस. टी. ला गत वैभव प्राप्त करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना मोफत प्रवास आणि महिलांना ५० टक्के सवलत या अंमलबजावणीचे स्वागत केले.