मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये दररोज सुमारे १६०० रुग्णांना नाश्ता, चहा, तसेच सकाळ-संध्याकाळचे जेवण पुरवले जाते. मात्र आता या अन्नपुरवठ्याच्या गुणवत्तेबाबत महापालिकेने अधिक कडक भूमिका घेतली आहे.
पालिकेने ठेकेदारांसाठी नवीन नियमावली लागू केली असून, जर पुरवलेले अन्न निकृष्ट दर्जाचे आढळले तर संबंधित ठेकेदारावर पाचपट दंड आकारला जाईल. एवढंच नाही, तर अन्न तीनपेक्षा अधिक वेळा असुरक्षित आढळल्यास त्यांची अनामत रक्कम जप्त करून करार रद्द केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निविदा प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी प्रशासनाने सर्व ठेकेदारांशी सविस्तर चर्चा केली आणि अटी-शर्ती मान्य असल्यासच निविदेमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, रुग्णांच्या आरोग्याशी संबंधित सेवांमध्ये गुणवत्तेचा तडजोडीला स्थान नाही, म्हणूनच या कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत.
पालिकेच्या रुग्णालयांत विविध आजारांनी त्रस्त असलेले रुग्ण दाखल असतात—मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मीठमुक्त आहार किंवा मर्यादित मीठ असलेले रुग्ण, तसेच आरटी फीड घेणारे रुग्ण यांच्यासाठी वेगळा आहार तयार केला जातो.
कंत्राटदारांकडून मात्र काही शिथिलतेच्या मागण्या करण्यात आल्या—कस्तुरबा रुग्णालय परिसरात अन्नशिजवणीस परवानगी व ४२ आठवड्यांच्या बँक हमीत सूट—परंतु महापालिकेने या मागण्या ठामपणे फेटाळल्या.
रुग्णालयांमध्ये पुरवठा होणाऱ्या अन्नासाठी एफडीए मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत चाचणी करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना नमुने स्वतंत्रपणे गोळा करून तपासणीसाठी पाठविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या चाचण्यांचा पूर्ण खर्च ठेकेदारालाच करावा लागेल.
जर ठेकेदाराने वेळेवर अन्न पुरवले नाही, तर रुग्णालयांना जवळच्या केटरर्सकडून अन्न मागविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित ठेकेदाराकडून १५ टक्के पर्यवेक्षण शुल्क वसूल केले जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेचे हे पाऊल रुग्णालयांतील आहार सेवांची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि रुग्णांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.