ब्रिटीशकालीन फौजदारी कायद्यांमध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे गृहीत धरण्याची तरतूद नसल्यामुळे पुरावे नष्ट करून आरोपी सुटत होते. परिणामी, विविध गुन्ह्यांमधील पीडितांना न्यायासाठी बराच कालावधी लागत असे. केंद्र शासनाने लागू केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे पीडितांना विशिष्ट कालावधीत न्यायाची हमी मिळत आहे. या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हे सिद्धतेचा दर ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
नवीन फौजदारी कायद्यांवर आधारित पाच दिवसीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आझाद मैदानावर झाले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला उपस्थित होते.
काळानुरूप नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पुरावे सुरक्षित ठेवून गुन्हेगारांना कारागृहापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था या नवीन फौजदारी कायद्यांनी निर्माण केली आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून समाजामध्ये असलेल्या विकृत मानसिकतेला कठोर शिक्षा करण्याची ताकद निर्माण झाली असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.