एकीकडे आज बारदाणा उपलब्ध नाही म्हणून सोयाबीन खरेदी रखडली आहे, अजून साडे सहा लाख शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही आणि ज्यांना मिळाली त्यांना देखील तुटपुंजी मदत मिळाली. दररोज ७-८ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत तर दुसरीकडे ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे असे मंत्रीच मंत्रीमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकत आहेत. सत्तेची साठमारी इतकी की महायुतीच्या मंत्र्यांना राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांपेक्षा कोट्यावधी लाचेचा नजराणा आणि पक्षप्रवेश महत्त्वाचे वाटत आहेत.
शेतकरी हिताच्या गोल – गोल गप्पा करून सत्तेचा सारीपाट मांडणारे मुख्यमंत्री देखील आता सत्तेपुढं शेतकऱ्यांना किंमत देत नाहीत ही शोकांतिका नाही का? असो, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांपासून कोसो दूर असणाऱ्या सरकारने आपापसातील राजकीय तंटे बंद करून शेतकऱ्यांच्या, युवांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावे, ही विनंती – रोहित पवार