ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा किमान वेतनासाठी ११ डिसेंबरला मोर्चा
ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा किमान वेतनासाठी ११ डिसेंबरला मोर्चा
राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या २० हजारांहून अधिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा न्यायासाठीचा लढा आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. ११ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर विधानभवनासमोर भव्य मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार असून, ही माहिती महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषद अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी दिली.
राज्यातील ११,१५० सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये सुमारे २०,३२१ कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, ग्रंथालय कायदा अस्तित्वात येऊन ५८ वर्षे उलटली तरीही या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात आलेले नाही, ही गंभीर बाब बेडगे यांनी स्पष्ट केली. २०१० साली शासनाने ग्रंथालय कर्मचारी आकृतिबंध आदेश दिल्यानंतर देखील प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नसल्याने अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
या मागण्यांसाठी राज्यातील ३५ जिल्ह्यांतील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांमार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले आहे. सोलापूरमध्येही तांत्रिकी सहाय्यक प्रमोद पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी निरीक्षक संजय ढेरे, लिपिक प्रदीप गाडे, तसेच अनेक कर्मचारी उपस्थित होते.
स्थानिक पातळीवर सविता बेडगे, विजयालक्ष्मी क्षीरसागर, वसंत धोत्रे, प्रकाश शिंदे, गुरुशांत कुंभार यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कर्मचारी सक्रिय सहभाग नोंदवत आहेत.
गेल्या दशकभरापासून प्रलंबित असलेल्या प्रमुख मागण्या
वरील पत्रात अधोरेखित केलेले खालील मुद्दे सर्वात महत्त्वाचे असून, हे विषय १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत:
सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळणारे अनुदान वाढविणे आणि त्वरित मंजूर करणे.
विद्यार्थ्यांना पुस्तके देण्याचे नियम बदलून १० ऐवजी १०० टक्के अनुदान देणे.
ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे वेतनश्रेणी, पेन्शन व इतर सेवा-सुविधा मंजूर करणे.
सार्वजनिक ग्रंथालयांचे वर्ग बदलास मंजुरी देणे.
नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता देणे.
मोर्चात मांडल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त मागण्या
ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास सहा ऐवजी आठ करणे
शैक्षणिक पात्रतेनुसार वेतनश्रेणी लागू करणे.
सेवाशर्ती नियमावली शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लागू करणे.
दरवर्षी १० टक्के मानधन वाढ.
विमा व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करणे.
कर्मचाऱ्यांना असंघटित कामगारांचा दर्जा.
४० टक्के अनुदान वाढीचा जी.आर. तातडीने काढणे.
१२ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपुरात होणाऱ्या या मोर्चात मोठ्या संख्येने ग्रंथालय कर्मचारी आणि ग्रंथालयप्रेमी सहभागी होणार असून, शासनाने त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा सर्व क्षेत्रांतून व्यक्त होत आहे.
