झाडतोडीच्या पार्श्वभूमीवर हैदराबादमधील रोपखरेदी — पारदर्शकतेवर नागरिकांच्या शंका
नाशिक l प्रतिनिधी
नाशिक – साधूग्राम परिसरातील झाडांची तोड होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या झाडांच्या ऐवजी लावण्यासाठी वनमंत्री गिरीश महाजन यांनी हैदराबादला जाऊन मोठ्या प्रमाणावर रोपे खरेदी केल्याची चर्चा राज्यभर रंगत आहे. मात्र या “रोपांच्या शॉपिंग” मागील प्रक्रियेत पारदर्शकता कुठे आहे? असा प्रश्न नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून जोरदारपणे उपस्थित केला जात आहे.
नियमांनुसार अशा मोठ्या खरेदीपूर्वी प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक तपासणी, आर्थिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, लागवडीच्या जागेची उपलब्धता, उन्हाळ्यातील पाणीपुरवठ्याची खात्री आणि संपूर्ण प्रकल्पाची सविस्तर योजना आवश्यक असते. या सर्व प्रक्रिया झाल्या असतीलच, असा विश्वास नागरिकांनी व्यक्त केला असला तरी या संदर्भातील एकही माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही, ही सर्वात मोठी खंत आहे.
आखिर हैदराबादचा मार्ग का?
महाराष्ट्रात देशातील काही सर्वात मोठ्या आणि सक्षम नर्सऱ्या आहेत. यापूर्वी ५० कोटी, ३३ कोटी, १० कोटी इत्यादी मिळून तब्बल दीडशे कोटी झाडे लावण्याचे प्रकल्प राबवले गेले. त्या प्रकल्पांतून निर्माण झालेली रोपे कुठे गेली? ती उपलब्ध नसताना, महाराष्ट्र सोडून हैदराबादचा पर्याय का निवडला? हा मोठा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
इतक्या मोठ्या पर्यावरणीय प्रकल्पासाठी आवश्यक Environment Clearance घेतले गेले असेल, अशी अपेक्षा आहे; पण ते प्रमाणपत्रही सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे गोंधळ आणि शंका वाढत आहेत.
दरम्यान, साधूग्राम परिसरातील झाडतोडीला सुरुवातीपासूनच नागरिकांचा विरोध आहे. “उत्तरे मिळाली तरी विरोध कमी होणार नाही,” असे पर्यावरणप्रेमी सांगत आहेत. त्यातच सरकारने जाहीरपणे प्रकल्प रद्द झाल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे शासनाची भूमिकाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत आहे.
स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मते, कुंभमेळ्यातील साधूंना MICE प्रकल्पातील सुविधा जबरदस्तीने वापरायला लावण्याची तयारी सुरू आहे, असे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
यासंदर्भात नागरिकांचा ठाम आग्रह
“शासन पारदर्शक असेल तर प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही. पण पारदर्शकतेचा अभाव असेल तेव्हाच प्रश्न टोचायला लागतात.”
हैदराबादमधील रोपखरेदीच्या घटनेतून हा मुद्दाच प्रकर्षाने पुढे आला असून, या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती तात्काळ सार्वजनिक करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.