कोकाटे लीलावती रुग्णालयात दाखल; अटक वॉरंटनंतर नाशिक पोलिस मुंबईच्या दिशेने
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. सदनिका घोटाळा प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा जिल्हा न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर हा महत्त्वाचा टप्पा समोर आला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या अंजली दिघोळ राठोड यांनी कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट काढण्याची मागणी करत न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जावर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी करत पोलिसांना तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान आहेत. मंत्री असो वा सामान्य व्यक्ती, कोणालाही वेगळा न्याय लागू होत नाही. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांनी तात्काळ पोलिसांसमोर हजर राहावे किंवा पोलिसांनी त्यांना अटक करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. सुनावणीदरम्यान कोकाटे यांच्या वकिलांनी अटक वॉरंट टाळण्यासाठी सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत कायद्याची अंमलबजावणी सर्वोच्च असल्याचे ठामपणे नमूद केले.
दरम्यान, मागील सुनावणीला प्रत्यक्ष हजर राहणे अपेक्षित असतानाही कोकाटे गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कोकाटे अटक टाळण्यासाठी मुद्दाम गैरहजर राहिल्याचा आरोप करण्यात आला. आजच्या सुनावणीत कोकाटे सध्या रुग्णालयात उपचार घेत असल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला. मात्र, याबाबत कोणतेही वैद्यकीय कागदपत्र न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले नाही. उलट, याचिकाकर्त्यांचे वकील आशुतोष राठोड यांनी कोकाटे हे अलीकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस उपस्थित असल्याचा दावा केला. या विरोधाभासी माहितींमुळे न्यायालय अधिकच कठोर झाले.
या पार्श्वभूमीवर कोकाटेंच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार आता काय भूमिका घेणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात वर्षा निवासस्थानी झालेल्या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. या भेटीत कोकाटे प्रकरणामुळे सरकारवर येणारा न्यायालयीन व नैतिक दबाव, संभाव्य अटक आणि त्याचे राजकीय परिणाम यावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जर उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही, तर कोकाटेंचे खाते पुढे कोणाकडे द्यायचे, याचाही थेट प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, ज्या प्रकरणात माणिकराव कोकाटेंना शिक्षा झाली, ते प्रकरण सुमारे तीस वर्षांपूर्वीचे आहे. नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरात अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या सदनिका मुख्यमंत्री कोट्यातून वाटप करण्यात आल्या होत्या. माणिकराव कोकाटे, त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे तसेच इतर दोन जणांनी या सदनिका मिळवल्या होत्या. मात्र, त्या वेळी उत्पन्न व मालमत्तेबाबत चुकीची माहिती आणि बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप झाला. या तक्रारीनंतर चौकशी होऊन गुन्हा दाखल झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. प्रथम वर्ग न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवत प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. अपीलमध्येही हा निर्णय कायम राहिल्याने कोकाटेंच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
या घडामोडींनंतर अजित पवार गटाचे आमदार संजय खोडके यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष माणिकराव कोकाटे यांच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीने उभा आहे. त्यांनी या प्रकरणात काही कायदेशीर तांत्रिक बाबी असल्याचा दावा करत, योग्य तो कायदेशीर मार्ग लवकरच निघेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
दरम्यान, अटक वॉरंटनंतर नाशिक पोलिसांचे पथक मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले असून, माणिकराव कोकाटे यांची अटक कधी होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन निकाल, राजकीय दबाव आणि नैतिकतेचा प्रश्न यामुळे कोकाटेंचे भवितव्य सध्या पूर्णतः अनिश्चित बनले आहे.