कोकणातील समुद्रधूप प्रतिबंधासाठी कोकण आपत्ती निवारण योजने अंतर्गत राज्य प्रशासनाचा संरक्षक बंधारे उभारण्याचा निर्णय
रत्नागिरी l प्रतिनिधी
कोकण किनारपट्टीला सतत जोडणारा चक्रीवादळाचा तडाखा आणि समुद्राच्या उधाणामुळे होणारी जमिनीची खारट पाण्यामुळे धूप यावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोठ्या पध्दतीने संरक्षणात्मक पाऊलं उचलली आहेत. कोकण आपत्ती निवारण योजने अंतर्गत राज्य प्रशासनाने रत्नागिरी तालुक्यातील आरे आणि नेवरे किनाऱ्यांवर संरक्षक बंधारे उभारण्याचे निर्णय घेतले आहेत, ज्यासाठी तब्बल १२ ते १३ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे.
कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पाच्या दिशानिर्देशानुसार हे संरक्षणात्मक बंधारे समुद्राच्या भरती दरम्यान किनारपट्टीला होणाऱ्या धूप व धोक्यापासून जैविक व मानवी जीवन सुरक्षित ठेवण्यासाठी करण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत विविध पाच जिल्ह्यांमध्ये – पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग – चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन आणि समुद्रधूप यांसारख्या आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी बंधारे, धूप प्रतिबंधक उपाययोजना, भूस्खलन प्रतिबंधक संरचना आणि अन्य व्यापक संरचनात्मक उपाययोजना हाती घेतल्या जात आहेत.
आरे येथील धूपप्रतिबंधक संरक्षक बंधाऱ्यासाठी सरकारने ८ कोटी रुपयांची तरतूद करत कामाची आखणी पूर्ण केली असून, पत्तन अभियंता विभागाने क्षेत्राची निश्चिती करून येत्या दोन दिवसात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याची तयारी केली आहे. त्याचप्रमाणे नेवरे येथे ५ कोटी रुपयांच्या निधीसह ५२५ मीटर लांबीच्या बंधाऱ्याचे कामही लवकरच सुरू होणार आहे, असे विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या संरक्षणात्मक बंधाऱ्यांमुळे कोकणातील समुद्रकिनारपट्टीची जमिनीची धूप रोखण्यात मदत मिळणार आहे आणि स्थानिक बागा, वस्त्या व आरोग्यदायी परिसंस्था सुरक्षित राहतील, असा अपेक्षित परिणाम आहे. बुध्दीमत्ता रचलेल्या या उपायांनी या संवेदनशील भागातील आपत्ती प्रतिकारक्षमता अधिक सक्षम बनेल, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
या संरक्षक बंधाऱ्यांचे काम महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि पत्तन अभियंता विभाग यांच्या समन्वयात सीआरझेड (किनारी नियमन क्षेत्र) परवानगी मिळाल्यानंतर त्वरित पुढे नेण्यात येत आहे.
या पावलांनी स्थानिक रहिवाशांना समुद्रधूपामुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल, तसेच कोकण किनारपट्टीतील जैविक, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यास मदत होईल, अशी आशा प्रशासन करण्यात येत आहे.