अकोटमध्ये भाजप–एमआयएम युती ? सत्तेसाठीचे गणित की राजकीय विसंगती?
मुंबई l प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील अकोट नगरपरिषदेतील भाजप आणि एमआयएम युतीने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. विचारधारेत परस्परविरोधी मानल्या जाणाऱ्या या दोन पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून, या युतीमागचे खरे कारण सत्तेसाठीचे गणित असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
अकोट नगरपरिषद निवडणुकीत भाजप सर्वाधिक जागा जिंकूनही स्पष्ट बहुमत मिळवू शकला नव्हता. नगरपरिषदेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेला बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला इतर पक्षांचा पाठिंबा आवश्यक होता. याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर ‘अकोट विकास मंच’ या नावाने आघाडी स्थापन करण्यात आली. या आघाडीत भाजपसोबत एमआयएमसह इतर काही स्थानिक आणि प्रादेशिक पक्षांचा समावेश करण्यात आला. या एकत्रिकरणामुळे बहुमताचे गणित पूर्ण झाले आणि सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही युती कोणत्याही वैचारिक जवळिकीवर आधारित नसून पूर्णतः स्थानिक राजकारण आणि सत्तेच्या गरजेतून निर्माण झालेली आहे. नगरपरिषदेत स्थिर प्रशासन मिळावे, विकासकामांवर नियंत्रण राहावे आणि विरोधकांना सत्तेबाहेर ठेवता यावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश होता. मात्र भाजपची राष्ट्रीय पातळीवरील भूमिका आणि एमआयएमविरोधातील तीव्र राजकीय भूमिका पाहता ही युती पक्षाच्या धोरणाशी विसंगत ठरत असल्याची टीका होत आहे.
या घडामोडींनंतर भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की भाजप काँग्रेस किंवा एमआयएमसोबत कोणतीही युती स्वीकारत नाही. स्थानिक नेत्यांनी वरिष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा न करता घेतलेला हा निर्णय चुकीचा असून अशा युती तातडीने संपुष्टात आणाव्यात, असे निर्देश देण्यात आले. भाजप प्रदेश नेतृत्वाकडूनही संबंधित स्थानिक नेत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती आहे.
या युतीवर विरोधकांनीही जोरदार टीका केली आहे. सत्तेसाठी भाजप आपल्या विचारधारेशी तडजोड करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. मतदारांना दिशाभूल करणारा आणि राजकीय दुटप्पीपणा दर्शवणारा हा निर्णय असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. सोशल मीडियावरही या युतीबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.
दरम्यान, अकोटमधील स्थानिक पातळीवरील भाजप नेते मात्र या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत. त्यांच्या मते, नगरपरिषदेतील विकासकामे सुरळीतपणे राबवण्यासाठी स्थिर बहुमत आवश्यक होते आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला. ही युती केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी असून दीर्घकालीन राजकीय भागीदारी नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एकूणच अकोटमधील भाजप–एमआयएम युती ही स्थानिक सत्तेसाठीची तात्पुरती राजकीय रणनीती असली तरी, तिने भाजपच्या राजकीय भूमिकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या प्रकरणाचा पुढील परिणाम स्थानिक राजकारणासोबतच राज्यातील राजकीय समीकरणांवर काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.