कांदळवनावर घाला !

कांदळवनावर घाला !

उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर, RTI तून गंभीर बाबी उघड

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील कोपरगाव, डोंबिवली पश्चिम परिसरात हरितपट्टा नष्ट करून कांदळवन क्षेत्रात बेकायदेशीर चाळींचे अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विशेष बाब म्हणजे, या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने विविध जनहित याचिकांद्वारे अनेकदा स्पष्ट आदेश दिले असतानाही, आजतागायत प्रत्यक्ष कारवाई झालेली नाही. यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत तीव्र प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील कोपरगाव, डोंबिवली पश्चिम परिसरात हरितपट्टा नष्ट करून कांदळवन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर चाळींचे अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याने गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या कांदळवन क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास कायद्याने सक्त मनाई असतानाही, खुलेआम सुरू असलेली ही बांधकामे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहेत.

या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने विविध जनहित याचिकांद्वारे अनेक वेळा स्पष्ट आदेश देऊनही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कल्पेश गंगाराम जोशी यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत (RTI) मागवलेल्या माहितीतून धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. संबंधित भूखंडांना कोणतीही वैध बांधकाम परवानगी नसल्याचे, तसेच कांदळवन क्षेत्राची नोंद शासकीय अभिलेखात असतानाही स्थानिक पातळीवर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

RTI मधून मिळालेल्या माहितीनुसार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वनसंवर्धन अधिनियम तसेच CRZ नियमांचे थेट उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते.

विशेष म्हणजे, या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असताना IAS दर्जाचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी अद्याप ठोस पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे प्रशासन कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे की जाणीवपूर्वक

दुर्लक्ष करत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वेळेत कारवाई न झाल्यास भविष्यात न्यायालयीन आदेशांनुसार अचानक धडक कारवाई झाली तर या चाळींमध्ये राहणाऱ्या शेकडो सर्वसामान्य नागरिकांचे संसार उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या अनधिकृत चाळींमध्ये वास्तव्यास असलेले बहुतांश नागरिक हे कष्टकरी, रोजंदारीवर काम करणारे असून त्यांना स्वस्त घराचे आमिष दाखवून कायदेशीर बाबी लपवून फसवण्यात आले आहे. उद्या ही बांधकामे पाडली गेल्यास त्याचा सर्वात मोठा फटका या निरपराध नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ कारवाई करून मोकळे न होता, फसवणूक करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे.

पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. कांदळवन नष्ट झाल्यास पूरस्थितीचा धोका वाढतो, जैवविविधतेचे मोठे नुकसान होते आणि भविष्यातील पिढ्यांचे पर्यावरणीय हक्क धोक्यात येतात. मुंबई महानगर प्रदेशाने यापूर्वी कांदळवन नष्ट झाल्यामुळे पुराचे दुष्परिणाम अनुभवले आहेत, तरीदेखील त्यातून कोणताही धडा घेतला जात नसल्याचे चित्र आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात कल्पेश गंगाराम जोशी हे एकटेच कायदेशीर मार्गाने, RTI, तक्रारी व जनहित याचिकांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. मात्र प्रशासन, राजकीय इच्छाशक्ती आणि नागरिकांचा व्यापक सहभाग नसल्यास हा लढा अपुरा ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आता प्रश्न एवढाच उरतो की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी कधी होणार, कांदळवन व नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासन कधी जागे होणार आणि अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई कधी होणार?