बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांना सर्वांसाठी सुट्टी मंजूर करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे आणि 22 जानेवारी रोजी देशातील सर्व न्यायालयांना सुट्टी जाहीर करण्याची विनंती केली. या कृतीच्या विरोधात ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन (एआयएलयू)) व देशातील इतर अनेक वकील संघटनांनी आणि वकिलांनी आणि न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. https://sindhudurgsamachar.in/बॅ-खर्डेकर-महाविद्यालयात/
एआयएलयूच्या मते राम मंदिर, अयोध्या किंवा इतर कोणत्याही मंदिराचे ‘अभिषेक’ हे केवळ एक धार्मिक कार्य आहे आणि ज्या पद्धतीने सध्याचा केंद्र सरकार वातावरण निर्मिती करत आहे तसा तो सरकाचा काम नाही. त्या दिवशी कोणताच धार्मिक सण देखील नाही. निवडणुकीत फायदा व्हावा म्हणून देशातील सांप्रदायिक ध्रुवीकरण केलं जात आहे. राजकीय प्रचार आणि निवडणूक तयारी म्हणून हा कार्यक्रम केला जात आहे.
मात्र, अश्या धार्मिक आणि सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाच्या व राजकीय प्रचारयंत्रणांचा भाग न्यायालयांना बनवता कामा नाही. न्यायालयाने स्वतःचे अस्तित्व, अधिकार स्वातंत्र्य व न्यायिक सार्वभौमत्व ही तत्वे सोडून सरकार दरबारी शरण जाऊ नये. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि शासनाला कोणताही धर्म नाही. अयोध्याच्या 22 तारखेच्या कार्यक्रमाचे कोणतेही धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय महत्त्व नाही. या संपूर्ण सोहळ्याचा उद्दीष्ट मुळात कडवे राजकीय हिंदूत्ववादी राजकारण हेच भारतीय राष्ट्रवाद म्हणून बिंबवणे, धर्माचे राजकारण करणे आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करून येणार्‍या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्यातून मतं मिळवणं आहे. मंदिर-मशीद वाद, बाबरी मशिदीचे विध्वंस, त्यांनंतर दोन्ही धर्माच्या कडव्या संघटना व लोकांकडून देशभरात उसळलेल्या दंगली, तोडफोड, जाळपोळ, हत्या व बलात्काराच्या घटना ह्या आधुनिक भारताच्या भारताच्या राजकीय आणि नैतिक मूल्यांवरची जखम आहे.
त्यामुळे मंदिराच्या या कार्यक्रमसंदर्भात सुट्टी देणे हे भारताच्या राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष व लोकशाहीवादी मूल्यांसाठी पूर्णपणे चुकीचे आणि अयोग्य संकेत आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया कडून अश्याप्रकारे सुट्टी देण्याची मागणी करणे व ती मान्य करणे हे भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेरची आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेला अशोभनीय गोष्ट आहे.
धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक नैतिकतेच्या मूल्यांचे जतन व संवर्षं हे न्याय व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून अशाप्रकारे सत्ताधारी पक्षाच्या धार्मिक-राजकीय प्रकारच्या अजेंड्यात सहभागी होणे चुकीचे आहे. म्हणूनच बीसीआय अध्यक्षांनी भारताच्या मुख्य न्यायाधीश महोदयांना सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी करण्यासाठी लिहिलेले पत्र अत्यंत आक्षेपार्ह, अयोग्य आणि स्वीकार्य आहे.
भारताच्या बार कौन्सिलच्या अध्यक्षांची ही कृती एकतर्फी आहे. बीसीआय किंवा त्याचे अध्यक्ष भारतातील बहुसंख्य वकिलांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. त्यांची वैयक्तिक इच्छा ही भारताच्या संवैधानिक मूल्यांवर आस्था असलेल्या आणि त्याचे जतन करण्यासाठी कायदेशीर बाजू मांडणार्‍या न्यायप्रणालीशी संबंधित सर्व घटकांच्या इच्छेविरुद्ध आहे. बार कौन्सिलच्या अध्यक्षांच्या या आक्षेपार्ह वर्तनाचा आणि कृतीचा ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो आणि हे पत्र त्वरित मागे घेण्याची मागणी करतो.