कोळीवाड्यांच्या जमिनींचे सर्वेक्षण व सीमांकन होणार
पारंपरिक कोळीवाड्यांच्या जमिनी अधिकृत करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, यासाठी सर्वेक्षण व सीमांकनाची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. या कामासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात आली असून, ही समिती पुढील तीन महिन्यांत सविस्तर अहवाल शासनास सादर करणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, मुंबई शहर आणि उपनगरांतील कोळीवाड्यांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आलेला नाही. कोकणातील कोळी समाजाची पारंपरिक वस्ती, जमिनीवरील हक्क आणि वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
विशेष समितीमार्फत कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, जमिनीच्या सीमांकनासाठी आवश्यक असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जाणार आहेत. पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी या समितीचे सदस्य असणार असून,
जिल्हास्तरावर आवश्यक ती माहिती संकलनाची व समन्वयाची जबाबदारी त्यांच्यावर राहणार आहे.
या समितीच्या कामकाजात सर्वप्रथम कोळीवाडे असलेल्या गावांची तालुकानिहाय सविस्तर यादी तयार केली जाणार आहे. त्यानंतर समुद्राच्या भरतीची उच्चतम सीमारेषा, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडील अधिकृत सीमारेषा तसेच कांदळवन क्षेत्राची सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची गठण करण्यात येणार आहे. या सीमारेषांच्या आधारे कोळीवाड्यांचे अचूक सीमांकन केले जाणार आहे.
याशिवाय संबंधित पाच जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यासाठी एकसमान आणि पारदर्शक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात
येईल अशी माहिती देण्यात आली आहे. सर्वेक्षण, सीमांकन, अहवाल तयार करणे आणि शासनाकडे सादर करणे या प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित वेळापत्रक ठरवले जाणार आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेअंती तयार होणारा अहवाल पुढील तीन महिन्यांत राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार असून, त्यानंतर कोळीवाड्यांच्या जमिनी अधिकृत करण्याबाबत पुढील धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे कोकणातील कोळी समाजाला त्यांच्या पारंपरिक जमिनींबाबत दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.या उपक्रमामुळे कोळी समाजाच्या परंपरागत वस्ती व हक्कांना अधिकृत मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, भविष्यातील कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.