वरवंडी सौर प्रकल्पामुळे आश्वी पंचक्रोशी भारनियमनमुक्त होणार – पालकमंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील
आश्वी/वरवंडी l प्रतिनिधी
वरवंडी येथे उभारण्यात येत असलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे आश्वी व परिसरातील पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार असून, शिबलापूर येथील वीज उपकेंद्रामुळे या भागातील गावांची भारनियमनाच्या समस्येतून मुक्तता होणार असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
डॉ. विखे पाटील यांनी आश्वी खुर्द, दाढ खुर्द आणि झरेकाठी या गावांना भेट देत ग्रामस्थांशी संवाद साधला. यावेळी रस्ते, अतिक्रमण, पाणी व वीज यासंदर्भातील शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या विविध समस्यांवर प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती त्यांनी दिली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना केल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने सौरऊर्जेचे धोरण स्वीकारून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होत असल्याने अनेक गावांना दिवसा वीज मिळत आहे. वरवंडी येथील सुमारे २० केव्ही क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे काम येत्या महिनाभरात पूर्ण होणार असून, या प्रकल्पाचा लाभ दाढ खुर्द, चणेगाव, आश्वी खुर्द, शिबलापूर, पानोडी, आश्वी बुद्रूक, उंबरी, शेडगाव आणि हंगेवाडी या गावांना होणार आहे. तसेच शिबलापूर येथे ५ केव्ही क्षमतेचे उपकेंद्र कार्यान्वित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा विभागामार्फत कालवे व चारींवरील अतिक्रमणे पूर्णपणे हटवण्यात येणार असून, अतिक्रमणमुक्त कालव्यांमुळे पाण्याची वहनक्षमता वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रवरा डाव्या व उजव्या कालव्याच्या नूतनीकरणासाठी जलसंपदा विभागाने १५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, निळवंडे धरणाच्या पाण्याचा लाभ वंचित गावांना कसा देता येईल, याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या युवककेंद्रित अर्थसंकल्पामुळे उद्योग व रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत असून, शिर्डी औद्योगिक वसाहतीत सुरू झालेल्या प्रकल्पांमुळे आयटीआय उत्तीर्ण युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याचे डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले. प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन आश्वी भागातच कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी वन विभागाला अत्याधुनिक साहित्याकरिता ९ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला