सिंधुदुर्गमध्ये 600 कोटींचा वार्षिक आराखडा मंजूर
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत निर्णय
-
सिंधुदुर्गच्या विकासाला गती देण्यासाठी २०२६-२७ या वर्षासाठी ६०० कोटी रुपयांचा जिल्हा वार्षिक विकास आराखडा
-
या बैठकीत ‘सिंधुरत्न’ योजनेसाठी १०० कोटींच्या तरतुदीचा ठराव,
-
अवैध धंद्यांवर कारवाई
-
पर्यटन-उद्योग वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
सिंधुदुर्गनगरी l प्रतिनिधी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ६०० कोटी रुपयांचा जिल्हा वार्षिक विकास प्रारूप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. पुढील आर्थिक वर्षात दरडोई उत्पन्न साडेचार लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यासाठी प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींशी समन्वय ठेवून काम करावे, असे आवाहन पालकमंत्री राणे यांनी केले.
बैठकीस माजी मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर,अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, उपवनसंरक्षक
श्री. शर्मा, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधवले तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
निधी खर्चाबाबत कडक सूचना
जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून दिला जात असला तरी तो वेळेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च करणे अत्यावश्यक असल्याचे पालकमंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही विभागाने निधी अखर्चित ठेवू नये, अन्यथा पुढील वर्षी अतिरिक्त निधी मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
वन खात्याचे प्रश्न आणि अवैध धंद्यांवर चर्चा
बैठकीत वन खात्याशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांबाबत प्रशासनाला धारेवर धरत कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. सिंधुदुर्गला अवैध धंदेमुक्त जिल्हा बनविण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने प्रभावी पावले उचलावीत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. तरुण पिढी अंमली पदार्थांच्या आहारी जाऊ नये यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्याचेही सांगण्यात आले.
‘सिंधुरत्न योजना’ पुन्हा
सुरू करण्याची मागणी
आमदार निलेश राणे यांनी ‘सिंधुरत्न योजना’ पुन्हा सुरू करून सिंधुदुर्गसाठी १०० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करावी, असा ठराव मांडला. या ठरावाला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारच्या नगरोत्थान योजनेअंतर्गत अधिक निधी मिळावा, अशी मागणीही रण्यात आली. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत नवीन संकल्पनांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्यात सिंधुदुर्गमध्ये ४५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाल्याची माहिती पालकमंत्री राणे यांनी दिली. यामुळे जिल्ह्यात उद्योग आणि रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ताज समूहाचा पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून, या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवक-युवतींना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
पर्यटनाला चालना देण्याचे प्रस्ताव
आमदार दीपक केसरकर यांनी वनपर्यटन आणि हेलिटुरिझम प्रकल्प राबवण्याची सूचना केली. पारपोली येथील ट्री हाऊसला मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात इतर ठिकाणीही ट्री हाऊस उभारावेत, पावसाळी धबधब्यांचे पर्यटन विकसित करावे, तसेच ‘उडाण’ योजनेत चिपी विमानतळाचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शिक्षण व शाळा सुरक्षिततेचा मुद्दा
आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे, शालेय बस चालकांची चारित्र्य पडताळणी करणे, तसेच ‘शिक्षणाचा हक्क’ कायद्यात कोकणासाठी विशेष निकष ठेवण्याची मागणी केली. परीक्षेच्या काळात वीजपुरवठा खंडित होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
आरोग्य आणि तीर्थस्थळ विकास
जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर देत कोणताही नागरिक आरोग्य सेवांपासून वंचित राहू नये, असे निर्देश देण्यात आले. ‘क’ वर्ग तीर्थस्थळांच्या प्रस्तावांचा अभ्यास करून प्रत्येक तालुक्यातील तीर्थस्थळांची यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले.
तसेच ओरोस फाटा येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्याची आणि परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्याची मागणीही करण्यात आली.
एकूणच, ६०० कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी देत सिंधुदुर्गच्या पायाभूत सुविधा, पर्यटन, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात सर्वंकष विकास साधण्याचा निर्धार या बैठकीतून व्यक्त करण्यात आला.