मालवण सीआरझेड प्रकरणी टोकाची भूमिका नको
मालवण येथील सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) प्रकरणावरून निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला टोकाची भूमिका घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. नोव्हेंबर २०१९ पासून प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकरणांचा तातडीने आढावा घेऊन ती न्याय्य पद्धतीने निकाली काढावीत, तसेच स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेला बाधा येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी बैठकीत ठामपणे सांगितले.
मुंबई येथे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक प्रतिनिधी आणि प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत सीआरझेड नियमांच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवलेल्या अडचणी, बांधकाम परवानग्या, मासेमारी व्यवसायावर होणारा परिणाम आणि किनारपट्टी भागातील विकासकामांवरील निर्बंध यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. स्थानिक नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि निवेदनांचा आढावा घेताना राणे यांनी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने वागावे, असे स्पष्ट केले.
मालवणसारख्या किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची उपजीविका मासेमारी, पर्यटन आणि लघुउद्योगांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी करताना विकासाला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मासेमारी बोटी, जेट्टी, कोल्ड स्टोरेज आणि संबंधित पायाभूत सुविधांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
मालवणसारख्या किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची उपजीविका मासेमारी, पर्यटन आणि लघुउद्योगांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी करताना विकासाला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मासेमारी बोटी, जेट्टी, कोल्ड स्टोरेज आणि संबंधित पायाभूत सुविधांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधत संपूर्ण सिंधुदुर्ग किनारपट्टी भागात अनावश्यक तणाव निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल, असा विश्वास पालकमंत्री राणे यांनी व्यक्त केला.